पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करणारी आणि पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका पुणेस्थित…
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिजिटलकरण प्रक्रियेला वेग आला आहे. राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाचे कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्यासाठी ४१.७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार…