scorecardresearch

कॅग अहवालात बदल करण्यासाठी यूपीएचा माझ्यावर दबाव- विनोद राय

राष्ट्रकूल आणि अन्य घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींची नावे वगळण्यासाठी यूपीए सरकारमधील काही नेत्यांनी माझ्यावर दबाव टाकला होता असा गौप्यस्फोट नियंत्रण आणि…

जमीन वाटप धोरणावर ‘कॅग’चाही आक्षेप

राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी संबंधित विद्या प्रतिष्ठानला बारामतीजवळ जमीन देताना पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब झाला नाही, असा आक्षेप उच्च न्यायालयाने…

‘कॅग’ कशासाठी? देशासाठी!

विनोद राय यांच्या काळात ‘कॅग’ ही संस्था नावारूपाला आली, परंतु तिची वाटचाल १५३ वर्षांपूर्वीपासूनच सुरू आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून घटनात्मक दर्जाही होताच…

इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्‍‌र्हिसेसला दिलेले स्पेक्ट्रम रद्द करण्याची मागणी

‘कॅग’ने इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्‍‌र्हिसेस या कंपनीला देण्यात आलेले देशव्यापी स्पेक्ट्रम रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. लिलावाच्या नियमांचे उल्लंघन करून सगळी…

नवी मुंबई सेझ प्रकल्पात रोजगार निर्माण न झाल्याने कॅगचे ताशेरे

सिडको संपादित उरण-पनवेलमधील जमिनीवर रोजगार निर्मितीसाठी सेझच्या माध्यमातून उद्योग उभारून रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने सिडकोच्या विकसित जमिनी सेझ कंपनीला दिलेल्या होत्या.

दादा झालासे कळस..

चितळे समितीची झालेली मुस्कटदाबी महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात उघड झाली. जे झाले ते लाचार नसलेल्या, सत्त्वशील अधिकाऱ्यांसाठीही धडाच म्हणावा लागेल..

रिलायन्सने मान्यताप्राप्त दरांपेक्षा अधिक रक्कम उकळली : कॅगचा ठपका

रिलायन्स उद्योगसमूहाने केजी- डी ६ क्षेत्रातून उपसा केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या किमती ठरवताना सरकारने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक किंमत वसूल केल्याचा…

सक्षमतेवर शंका नको

खासगी दूरसंचार कंपन्यांची हिशेबतपासणी ‘कॅग’कडे सोपवल्यानंतर ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखाशी सहमत होतानाच, त्यातील माहितीची दुसरी बाजूही दाखवून देणारा पत्र-लेख..

कुडमुडय़ांची किरकिर

खासगी दूरसंचार कंपन्याही महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत येतात असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने उद्योगविश्वाने त्यास आक्षेप घेतला.

खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे ताळेबंद तपासण्याचा ‘कॅग’ला अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांचा ताळेबंदही भारताच्या निबंधक व महालेखापालांना (कॅग) तपासून घेण्याचा अधिकार आहे,

संबंधित बातम्या