scorecardresearch

राज्यपाल आणि ‘कॅग’ला राज्य सरकारचा ‘ठेंगा’!

भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांच्या (कॅग) आक्षेपांकडे सरकार नेहमीच दुर्लक्ष करते अशा तक्रारी असतानाच, निर्देशांचे पालन होत नसल्याबद्दल राज्यपालांनीही सरकारच्या नकारात्मक…

छगन भुजबळ अडचणीत

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील हायमाऊंट विश्रामगृह तसेच अंधेरी आरटीओ कार्यालयाच्या उभारणीत हजारो कोटींचा घोटाळा झाला

भविष्य निर्वाह निधीच्या कारभारावर ताशेरे

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी मंडळाने मिळवलेल्या उत्पन्नापेक्षा व्याजासह कमी रक्कम पाच कोटी ग्राहकांना दिल्याचे उघडकीस आले आहे.

टोल कंत्राटदारांचेही लेखापरीक्षण ‘कॅग’ मार्फत करण्याची मागणी

टोल वसुली करणाऱ्या खासगी कंपन्यांचे लेखापरीक्षणही ‘कॅग’ मार्फत करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आली…

मेट्रोच्या वाढीव खर्चाची कॅगद्वारे तपासणी करावी

मुंबई मेट्रोच्या वाढलेल्या खर्चाची भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी खासदार डॉ. किरीट…

सारे काही अप्रामाणिकपणासाठीच

दिल्ली उच्च न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्या सरकारी नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) परिघात आणल्यानंतर प्रतिक्रियांचा गदारोळ उडाला.

खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे लेखापरीक्षण ‘कॅग’ करू शकते

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांना अर्थात ‘कॅग’ला खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या लेखा परीक्षणाचे अधिकार कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार आहेत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने…

सरकारी हस्तक्षेपाला जागा नाही

देशातील विविध खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे सरकारच्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करून घेण्याविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या

ऑगस्टावेस्टलॅंडवरून ‘कॅग’चे संरक्षण मंत्रालय व हवाई दलावर ताशेरे

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करताना वेगवेगळ्या ठिकाणी नियमांचा भंग करण्यात आल्याबद्दल कॅगच्या अहवालात संरक्षण मंत्रालय आणि हवाई दलावर कडक शब्दांत…

‘कॅग’च्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱया याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल

नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) शशिकांत शर्मा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱया दोन जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दाखल करून घेतल्या.

‘कॅग’च्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली

देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) शशिकांत शर्मा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

संबंधित बातम्या