scorecardresearch

loksatta explained article, navneet rana, relief in caste certificate case, Supreme Court
विश्लेषण : जात प्रमाणपत्र प्रकरणात नवनीत राणांना दिलासा कसा मिळाला? सर्वोच्च न्यायालयाने काय कारण दिले?

मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०२१ रोजी नवनीत रवी राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत रद्दबादल घोषित केले होते.

Congress Candidate, ramtek, lok sabha 2024, Rashmi Barve, Caste Certificate Rejection, Case, High Court, election officer, politics, marathi news, maharashtra politics,
रामटेकच्या काँग्रेस उमेदवाराचे भवितव्य न्यायालयाचा निकाल ठरवणार; सोमवारी सुनावणी

जात पडताळणी समितीने रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. याच निर्णयाच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज…

amravati navneet rana marathi news, navneet rana caste certificate issue marathi news
विश्लेषण : खासदार नवनीत राणांच्‍या जात प्रमाणपत्राचे प्रकरण काय?

अमरावतीच्‍या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्‍याच्‍या मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाला आव्‍हान देणाऱ्या याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून…

petitions regarding caste certificate transfers to supreme court after dispute in two judges of calcutta high court
जात प्रमाणपत्रासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग; कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांदरम्यान वादानंतर निर्णय

या प्रकरणी आतापर्यंत १० याचिका दाखल करण्यात आल्या असून अनेक जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत

Maratha reservation (1)
विशेष संपादकीय: अधिसूचनेचा अर्धानंद!

मराठा आंदोलनाच्या या यशाचा प्रतिवाद आता ‘ओबीसी’ आंदोलनाने होणार हे उघड आहे. उद्या तेही असेच मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यास आश्चर्य वाटू…

jalgaon tribal koli community protest against ministers caste validity black balloons
जळगाव जिल्ह्यातील तीनही मंत्र्यांचा काळे फुगे सोडून आदिवासी कोळी समाजातर्फे निषेध

जातीचे दाखले नोंदींवरून सरसकट मिळावेत, जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी जळगाव शहरातील शिवतीर्थ मैदानावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ आदिवासी कोळी आंदोलन…

aadivasi koli samaj sleeping protest caste validity certificate collector office jalgaon
जळगावात आदिवासी कोळी समाजाचे झोपा काढो आंदोलन

जातीचे दाखले नोंदींवरून सरसकट मिळावेत यांसह अन्य मागण्या मान्य होत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाचा समाज बांधवानी निषेध केला आहे.

23 documents instead of 11 for caste certificate recommended by shinde committee
जात प्रमाणपत्रासाठी पुरावा सादर करणे सुलभ; सध्याच्या ११ ऐवजी २३ कागदपत्रे ग्राह्य

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंतरवली सराटी गावातील आंदोलनानंतर शासनाने मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी शोधण्याची जिल्हानिहाय प्रक्रिया सुरू केली

caste discrimination in iits and iims caste discrimination at premier institutions in India
जातीची गुणवत्ता की गुणवत्तेची जात? प्रीमियम स्टोरी

गेल्या पाच वर्षांत केवळ या दोन संस्थांमधील आरक्षित वर्गातील १३ हजारांहून अधिक विद्यार्थानी अभ्यासक्रम सोडले.

maharashtra government issued revised orders incorporating new criteria for searching records of kunbi caste
‘कुणबी’ शोधासाठी आणखी दोन नवे निकष; इसमवारी यादी, खानेसुमारी तक्ता यांचाही समावेश

निजामशाहीमध्ये ६५ प्रकारचे दस्तऐवज मोडी लिपीत आढळतात. या नोंदी खूप बारकाईने ठेवल्या जात होत्या.

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×