scorecardresearch

v anantha nageswaran edited speech delivered in loksatta district Index event
जिल्ह्यांच्या नजरेतून विकास

‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमाच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची उपस्थिती लक्षणीय ठरली. त्यांच्या भाषणाचा…

yogendra yadav on farmer protest marathi news,
‘हमीभावाच्या कायदेशीर दर्जा’चा मुद्दा निवडणुकीत येण्यासाठी सहा अटी…

यापैकी चार अटी पूर्णही झालेल्या दिसतात, पण दोन बाकी आहेत… हा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरल्यास किमान, लोकांच्या खऱ्या प्रश्नांना स्थान…

loksatta district index need information collection at district level opinion of anantha nageswaran
जिल्हा पातळीवर माहिती संकलनाची गरज; केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांचे मत

‘देशातील जिल्ह्याची सरासरी लोकसंख्या १८.६० लाख आहे. जी सिंगापूर किंवा भूतानसारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे.

supreme court verdict, electoral bonds scheme, central government
निवडणूक रोख्यांवरील बंदीचे कोणते परिणाम होऊ शकतात? प्रीमियम स्टोरी

निवडणूक रोख्यांतून गुप्तपणे मोठी देणगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देता येत होती, आता त्यांना उघडपणे देणगी द्यावी लागेल. गुप्तपद्धतीमुळे एकाच राजकीय पक्षाला…

supreme court verdict, electoral bonds scheme, central government
विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली?

देणगीदार व उत्पन्नाचे स्रोत गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे निवडणुकीत होणाऱ्या काळ्या पैशांचा वापर रोखण्याचे मूळ उद्दिष्टच विफल झाले.

Supreme Court, loksatta editorial, verdic, electoral bonds scheme
अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…

आजच्या निर्णयामुळे देणग्यांपुरती तरी पारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियांत येऊन काही एक समान प्रतलावर या निवडणुका लढल्या जातील. निवडणुकांवरील देणग्यांच्या अंधाराचे जाळे…

Old vehicles, registered, high security number plate, central government, rto,
जुन्या वाहनांना आता नवीन नंबर प्लेट बंधनकारक! लवकरच अंमलबजावणी सुरु होणार

परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारला याबाबत प्रस्ताव पाठविला असून, लवकरच त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे.

kerala government marathi news, prime minister narendra modi kerala government marathi news
आम्ही मोदींचे फोटो लावणार नाही… केंद्राला जाब विचारणं ही आमची परंपराच! प्रीमियम स्टोरी

शिधावाटप दुकानांत नरेंद्र मोदींचे सेल्फी पॉइंट उभारण्याच्या सूचना, हा भाजपच्या आगामी लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा भाग आहे. आम्ही असे पॉइंट्स उभारण्यास…

laws and regulations regarding coaching classes critical error in school education system
कोचिंग क्लासेस हवेत कशाला?

हे धोरण येण्याआधीच बिहार, उत्तरप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मणिपूर आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी कोचिंग क्लासेस संबंधी कायदे आणि नियम केले आहेत.

myanmar border
“म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण घालून सरकार आणखी एक बर्लिनची भिंत तयार करणार”; मणिपूर आदिवासी मंचाच्या प्रवक्त्यांची प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भारत-म्यानमार सीमेवरून फ्री मूव्हमेंट रेजिम (एफएमआर) मागे घेण्याचा आणि म्यानमारदरम्यान होणार्‍या मुक्त संचारावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.…

water bill bmc owes western railway government offices private societies 3 thousand crores
मुंबई महापालिकेची ३ हजार कोटी पाणीपट्टी थकली; खासगी सोसायट्यांची १८८५.२० कोटी, तर रेल्वेची ५३४.३० कोटींची थकबाकी

महापालिकेची पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा, एमएमआरडीए, बेस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आदींचाही समावेश आहे.

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या
तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×