scorecardresearch

Husband Seeks Court Intervention, habeas corpus, Eloped with Facebook Friend, wife escaped with Facebook Friend, high court nagpur,
“बायको परत मिळवून द्या, फेसबुक मित्राबरोबर पळाली…’ नवऱ्याची उच्च न्यायालयात धाव

फेसबुक मित्रासोबत बायको पळून गेल्याने तिला परत आणण्यासाठी नवऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.

Court Grants Pre Arrest Bail, Rashtriya Swayamsevak Sangh, name misusing Case, rss name misusing Case, Pre Arrest Bail, rss, marathi news, nagpur news,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नावाचा दुरुपयोग, न्यायालय म्हणाले…

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नावाचा दुरुपयोग करण्याच्या प्रकरणामध्ये आरोपी जनार्दन गुलाबराव मून आणि जावेद गफूर पाशा यांना नागपूर सत्र न्यायालयाने अटींसह…

The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?

राज्य सरकारे औद्योगिक मद्यपानाचे नियमन अन् कर लावण्यासंबंधी कायदे करू शकतात का? कारण केंद्राने या विषयावर विशेष नियंत्रण ठेवले आहे.…

nagpur district court new building marathi news,
नागपूर : जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचाही वीजपुरवठा खंडित होतो तेव्हा…

नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नव्या इमारतीत सोमवारी वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे दिवसभर वकिलांना आणि पक्षकारांना नाहक त्रास सहन करावा लागला.

nagpur court marathi news, nagpur petitioner donate 25 thousand
दे दान सुटे गिऱ्हाण! कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावली अनोखी शिक्षा; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या

चालकाने ट्रकमधून सहा कोटी रुपयांच्या मालाची चोरी केल्याची तक्रार ट्रक मालकाने केली. याप्रकरणी पोलिसांनी चालकावर गुन्हा नोंदविला आणि प्रकरण न्यायालयात…

pune marathi news, pune bail marathi news
पुणे: बनावट कागदपत्रे तयार करून जामीनदार उभा करणे अंगलट; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी शिव पवन झंवर याच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून तो येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे.

arun gawli marathi news, arun gawli jail marathi news
विश्लेषण: अरुण गवळीची सुटका होणार का? न्यायालयाने काय म्हटले? राज्य सरकारची भूमिका काय?

१० जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील विविध कारागृहात बंदी (कैदी) असलेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर आणि अशक्त कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेबाबत…

Sameer Wankhede
समीर वानखेडे यांच्यावरील अनियमिततेचे आरोप गंभीर असल्यानेच चौकशी, एनसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा

प्राथमिक चौकशी आणि त्यासाठी उपस्थित राहण्याच्या आदेशाविरोधात याचिका करून वानखेडे यांच्याकडून चौकशीला विलंब केला जात आहे. वास्तविक, प्राथमिक चौकशी टाळण्यासाठी…

ED claim in court in Delhi liquor scam case that crime is impossible without Sisodian  participation
सिसोदियांच्या सहभागाशिवाय गुन्हा अशक्य! दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी ‘ईडी’चा न्यायालयात दावा

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या सहभागाशिवाय मद्य अबकारी शुल्क घोटाळा होणे शक्य नव्हते असा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी…

supreme-court_
मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय

‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ रद्द ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

wife
पत्नीने तक्रार दाखल करणे क्रुरता नाही…

क्रुरता ही अशीच एक महत्त्वाची संज्ञा- जिच्या लवचिकतेमुळे तिची सर्वसामावेशक आणि बंदिस्त अशी व्याख्या करता येणे कठीण आहे. प्रत्येक प्रकरणातील…

संबंधित बातम्या