scorecardresearch

Amit-Choudhary-Lawyer-Meerut-Murder-case
खुनाचा आरोप, दोन वर्ष कारावास आणि मग LLB करून स्वतः केस लढली; निर्दोष सुटलेल्या अमितची संघर्षमय गाथा

जॉली एलएलबी किंवा पंकज त्रिपाठीच्या क्रिमिनल जस्टीस या वेबसिरीजची कथा वाटावी, असे आयुष्य उत्तर प्रदेशमधील मेरठच्या अमित चौधरीने मागच्या १५…

ncp eknath khadse, pune court granted interim bail to ncp leader eknath khadse
भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना तात्पुरता दिलासा, न्यायालयाने दिला ‘हा’ आदेश

भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.

court ordered Deputy Director of Health, Nagpur Division, appear Nagpur bench Bombay High Court
आरोग्य उपसंचालक न्यायालयात ‘हाजिर हो…’ वाचा काय आहे प्रकरण?

एका कर्मचाऱ्याच्या विभागीय चौकशी प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी येत्या ४ जानेवारीला आरोग्य उपसंचालक यांना न्यायालयात हजर राहायचे आहे.

nagpur retired government officer, oath of indian constitution in court
‘मी संविधानाची शपथ घेतो, जे बोलेन ते…’, निवृत्त अधिकारी न्यायालयात असे का म्हणाले? वाचा सविस्तर…

नागपूरमधील एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी भारतीय संविधानाची शपथ घेतली.

angioplasty on the prisoner, nagpur central jail, orders issued by the court
कैद्याने उच्च न्यायालयात केली ‘हृदया’च्या आजाराची तक्रार, न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला…

नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात बंद असलेल्या एका कैद्याने हृदयाचा आजार असल्याची तक्रार कारागृह प्रशासनाकडे केली.

maharashtra district court recruitment 2023, district court recruitment, recruitment for 4629 posts
जिल्हा न्यायालयांत ४६२९ पदांसाठी भरती, ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील लघुलेखक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई/हमाल या संवर्गातील ४६२९ पदांसाठी जिल्हा न्यायालय भरती २०२३ जाहीर झाली आहे.

company reluctant revised pay scale, protest climbing boiler Ferro Alloy plant chandrapur
सुधारित वेतनश्रेणी देण्यास कंपनीकडून टाळाटाळ, कामगारांचे ‘बॉयलर’वर चढून आंदोलन

न्यायालयाने याबाबत तीन वेळा कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत एस-१ वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश पारीत केले आहे.

supreme court
पुन्हा मंजूर केलेली विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे निर्देश

 विधिमंडळाने संमत केलेली आणि पुन:स्वीकृती केलेली विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

hammer01
निखिल गुप्ताला त्याच्याविरुद्धचा फौजदारी गुन्हा हटवण्याचे आश्वासन; अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांचा न्यायालयात आरोप

 एका अमेरिकी नागरिकाची न्यू यॉर्कमध्ये हत्या करण्याच्या फसलेल्या कटातील सहभागाबद्दल निखिल गुप्ता (५२) यांच्यावर खुनासाठी हल्लेखोर नेमण्याचा आरोप ठेवण्यात आला…

संबंधित बातम्या