बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी विकास दर ६.७ टक्के ते ७ टक्के यादरम्यान राहण्याचे कयास व्यक्त केले आहेत.
खाद्यवस्तूंची महागाई आणि कमी झालेली निर्यात या प्रतिकूल गोष्टी असतानाही देशांतर्गत मागणी वाढत असल्याने विकास दराच्या अंदाजात सुधारणा करण्यात आली…
‘कर्जउत्साहाची काजळी!’ हे संपादकीय (२४ नोव्हेंबर) वाचले. रिझव्र्ह बँकेने या अतिउत्साही कर्जदार आणि त्यांच्या तथाकथित दलालांना आवर (वेसण) घालणे गरजेचे…
भारतीय अर्थव्यवस्थेची सूक्ष्म आर्थिक ताकद आणि मध्यवर्ती बँकेकडील पुरेशी परकीय गंगाजळी यामुळे रुपया फारसा अस्थिर होताना दिसलेला नाही. – शक्तिकांत…
इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाल्यापासून इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला आठ अब्ज डॉलर्सचा (६६,६५७ कोटी) फटका बसला असून इस्रायलला दररोज २६० दशलक्ष डॉलर्स (२,१६६…
आगामी वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा काळ हा सरकारी खर्चात वाढीला मुख्यत: चालना देणारा असेल, तर निवडणुकांनंतरचा वर्षातील उर्वरित काळ हा विशेषत:…
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, ‘‘जीडीपीने ‘चार ट्रिलियन’चा टप्पा ओलांडल्याचा क्षण जागतिक स्तरावरील सन्मानाचा आहे.
२०२८ सालापर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्याचा विकास दर ६.८ टक्के होता. यंदा तो १० टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १८.२३ लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत निर्यात सात टक्क्यांनी घसरून २४४.८९ अब्ज डॉलर झाली आहे, त्याचप्रमाणे आयातही…
देशभरातील किरकोळ बाजारपेठांबाबत ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’(कॅट) या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सोमवारी वर्तविला.