scorecardresearch

msrtc should try to become self sufficient
सरकारवर अवलंबून राहण्यापेक्षा उत्पन्न वाढवा; एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरून राज्य सरकारची भूमिका

महामंडळाच्या उत्पन्न व खर्चाचा दर तिमाहीने आढावा घेऊन वेतनासाठी आर्थिक साहाय्य पुढे सुरू ठेवावे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

supreme court cji dy chandrachud
विश्लेषण : बंद लिफाफ्यावरून सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड का संतापले? बंद लिफाफ्याची प्रथा वैध आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल वेकंटरमानी यांचा बंद लिफाफ्यावरील युक्तिवाद ऐकून घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांना लिफाफ्यातील मजकूर…

aadhar card
आता फ्रीमध्ये आधार अपडेट करता येणार, ‘या’ तारखेपर्यंत सुविधा असेल विनामूल्य

यूआयडीएआय भारतीयांना myAadhaar पोर्टलवर विनामूल्य दस्तऐवज अद्ययावत करण्याच्या सुविधेचा फायदा घेण्यास उद्युक्त करीत आहे.

Maharashtra strike, old pension scheme
18 Photos
PHOTOS : जुन्या पेन्शनसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; अनेक सरकारी कार्यालयांना टाळं, कामकाज ठप्प; आरोग्य सेवेवरही परिणाम!

राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे.

BMC Bharti Jobs In Mumbai For Candidates Knowing Typing Check Salary Range of Government Jobs Online Career News
मुंबई महानगरपालिकेत ६०० हुन अधिक पदांसाठी बंपर भरती; निवडीचे निकष, पगार व अर्जाची पद्धत जाणून घ्या

BMC Bharti 2023: इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १५ मार्च २०२३ आहे

cryptocurrency
विश्लेषण : क्रिप्टो करन्सी आणि आभासी मालमत्ता व्यवहारांना आता PMLA कायदा लागू, सरकारच्या नव्या निर्णयात नेमकं काय?

आभासी मालमत्ता तसेच क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग आणि संबंधित वित्तीय सेवांबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

PLI Scheme Apple Jobs in India
PLI Scheme: लेऑफचे काय घेऊन बसलात ? सरकारच्या ‘या’ स्कीममुळे Apple ने भारतात निर्माण केल्या तब्बल १ लाख नोकऱ्या, जाणून घ्या

Jobs in India: भारतातील एक लाख नोकऱ्या या Apple च्या भारतातील प्रमुख विक्रेते आणि त्यांच्या घटक पुरवठादारांनी निर्माण केल्या आहेत.

khalistani
खलिस्तानची मागणी आणि आप सरकार : खरे काय?

पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला राज्यातील खलिस्तानवाद्यांविरोधात कारवाई करत नसल्याच्या आरोपांना सामोरे जावे लागत होते.

aurangabad and osmanabad
मोठी बातमी: औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामकरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी

आज अखेर केंद्र सरकारने दोन्ही शहरांचं नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

supreme court
विश्लेषण: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिलांना वरिष्ठता प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेवर केंद्राला पुनर्विचार का करायचा आहे?

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात कायदेशीर सराव करणाऱ्या वकिलांना ‘वरिष्ठ वकील’, ‘ज्येष्ठ वकील’ आणि ‘किंग्ज काउंसिल’ अशा पदव्या दिल्या जातात.…

संबंधित बातम्या