scorecardresearch

Anvyarth Drought Declaring a drought Costly for the government farmer
अन्वयार्थ: दुष्काळाची चाहूल..

दुष्काळ जाहीर करणे, ही कोणत्याही सरकारसाठी खर्चीक बाब असते. त्यामुळे बहुतेक वेळा अगदी गळय़ाशी येईपर्यंत त्याबाबतचा निर्णय पुढे ढकलला जातो.

Criticism of the party after summoning Kejriwal that BJP is trying to destroy AAP
‘आप’ला नष्ट करण्याचा भाजपचा प्रयत्न; केजरीवाल यांना समन्स बजावल्यानंतर पक्षाची टीका

दिल्ली सरकारच्या कथित अबकारी धोरण घोटाळय़ात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करू शकते…

nagpur vidhanbhavan winter session 2022, Nagpur , Nagpur new
२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनातील आश्वासनांची पूर्तता नाहीच, काय आहे प्रकरण; सरकारकडून नुसत्याच घोषणा

लोकशाहीत विधिमंडळ सर्वोच्च असून त्यात केलेल्या घोषणा, दिलेले आश्वासन सरकारकडून पाळले गेलेच पाहिजे, हे बंधनकारक आहे.

What Sharad pawar Said?
राज्य सरकारला इशारा देत शरद पवार म्हणाले, ‘युवा संघर्ष यात्रेकडे दुर्लक्ष केले तर सत्ता…’

युवा संघर्ष यात्रा नव्या पिढीची दिंडी आहे. तरूणांना नवा विश्वास, आत्मविश्वास देणारी ही यात्रा आहे.

nawaz sarif
शरीफ यांच्याकडून सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर; इम्रान खान यांच्या पक्षाची टीका

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी राजकीय पुनरागमन करण्यासाठी घटनाबाह्य साधनांचा आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याची टीका त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पध्र्यानी…

Manoj Jarange Patil (3)
सरकारला उद्यापर्यंत मुदत; जरांगे-पाटील यांचा बुधवारपासून उपोषणाचा इशारा, आरक्षण मिळेपर्यंत पुढाऱ्यांना गावबंदी

दोन दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेऊन मराठा समाजाचा सरसकट समावेश ओबीसीमध्ये करावा, अन्यथा बुधवार, दि. २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा…

bhosla school
 ‘भोसला’वर सरकारची कृपादृष्टी; नागपूरच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी आणखी ४२ एकर जागा

नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूरमध्ये भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्वतयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि वरिष्ठ महाविद्याल सुरू करण्यासाठी आणखी ४२ एकर…

interest Burden on Loans of State Cotton Mills Government  Decision to extend the scheme for another five years
सूतगिरण्यांच्या कर्जावरील व्याजभार सरकारवर; योजनेला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय

राज्यातील सूतगिरण्यांच्या कर्जावरील व्याजाचा भार २०१७ पासून सरकार उचलत असून, या योजनेला आणखी ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ…

A reliable glimpse of the caste composition of the society can be seen with the publication of the Census Report by the Government of Bihar
पुरोगाम्यांनो, जातगणनेला भिऊ नका!

बिहार सरकारने जातगणनेचा अहवाल प्रकाशित केल्यामुळे ९० वर्षांनंतर प्रथमच, आपल्या समाजाच्या जात-रचनेची एक विश्वासार्ह झलक आपल्याला दिसू शकते आहे.

संबंधित बातम्या