scorecardresearch

Sai Resort construction case Rulers only interested in taking action against opponents says high court
साई रिसॉर्टच्या बांधकामाचे प्रकरण : सत्ताधाऱ्यांना केवळ विरोधकांवरच कारवाई करण्यात स्वारस्य

आदेश देऊनही इतर अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबतचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून दाखल न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

Gujarat High Court refuses to take cognizance of attack on foreign students
आम्हाला तपास संस्था करू नका! परदेशी विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याची स्वत:हून दखल घेण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाचा नकार

गुजरात विद्यापीठात नमाज अदा करणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाल्याच्या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घ्यावी अशी एका वकिलाची विनंती गुजरात उच्च न्यायालयाने…

hookah ban
महाराष्ट्राच्या सख्ख्या शेजाऱ्यांनी घातली हुक्क्यावर बंदी, काय आहे प्रकरण?

कर्नाटक सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “हुक्का पार्लर किंवा बारला आग लागू शकते. त्यामुळे राज्य आग नियंत्रण आणि अग्निसुरक्षा…

mumbai roads, Theatre Workers Buses, 15 Years, bombay High Court, Extend Time Limit, Appeal, jagtik Marathi Natyadharmi Sangh, prashant damle, bharat jadhav
नाट्यसंस्थांच्या नाटकाच्या बसगाड्यांची कालमर्यादा आठऐवजी १५ वर्ष करा, मागणीसाठी जागतिक मराठी नाट्यधर्मी निर्माता संघ उच्च न्यायालयात

वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रस्त्यांवर धावणाऱ्या सर्वच प्रवासी बसगाड्यांची कालमर्यादा उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये आठ वर्षे केली होती.

amit shaha
तीन माजी मुख्य न्यायमूर्तीचा संकल्पनेला विरोध; ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेला संमिश्र प्रतिसाद

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या विचारविनिमयादरम्यान, उच्च न्यायालयांचे तीन माजी मुख्य न्यायाधीश व एक माजी राज्य निवडणूक…

vice chancellor subhash chaudhary high court
डॉ. सुभाष चौधरी यांना मोठा दिलासा, उच्च न्यायालयाने निलंबनाला दिली तात्पुरती स्थगिती

डॉ. सुभाष चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात राज्यपाल यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

Mandatory audio recording of all proceedings including court hearings of crime cases filed under Atrocity Mumbai print news
ॲट्रॉसिटींतर्गत दाखल गुन्हे :प्रकरणांच्या न्यायालयीन सुनावणींसह सर्व कार्यवाहीचे ध्वनीचित्रमुद्रण करणे बंधनकारक; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल प्रकरणांच्या न्यायालयीन सुनावणीसह सर्व कार्यवाहीचे ध्वनीचित्रमुद्रण (व्हिडीओ रेकॉर्डिंग) करणे अनिवार्य…

karnatak Court relief to Ravindran Baiju Adjournment of decision in shareholders meeting till March 28
रवींद्रन बैजू यांना न्यायालयाकडून दिलासा; भागधारकांच्या बैठकीतील निर्णयाला २८ मार्चपर्यंत स्थगिती

तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’चे संस्थापक रवींद्रन बैजू यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला.

High Court refusal to quash misconduct proceedings against CIFS officials Mumbai news
मध्यरात्री शेजारील महिलेकडे लिंबू मागणे पडले महागात; सीआयएफएसच्या अधिकाऱ्यांची कृती निंदनीय आणि अशोभनीय

गैरवर्तणुकीची कारवाई रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

maratha reservation high cou
मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार, अंतरिम स्थगितीबाबतचा निर्णय ‘या’ दिवशी होणार

गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी पार पडली.

mumbai high court slams bmc marathi news, mumbai potholes marathi news, 273 crores incurred to repair mumbai roads marathi news
मुंबई : दुरुस्तीसाठी २७३ कोटी खर्चूनही रस्ते खड्ड्यांतच, खड्डे बुजवल्याच्या महानगरपालिकेच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे बोट

खड्डे दुरुस्तीवर वर्षाला २७३ कोटी रुपये खर्च करूनही रस्त्यांची दुरावस्था कायम असल्यावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी बोट ठेवून आश्चर्य व्यक्त केले.

talathi recruitment exam paper marathi news, talathi recruitment exam paper latest news in marathi
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तलाठी भरतीमध्ये मोठी अपडेट

तलाठी भरतीसाठी टीसीएस कंपनीकडून परीक्षा घेण्यात आली होती. परीक्षेतील प्रश्नांबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते.

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×