scorecardresearch

मिहान प्रकल्पाचे ‘टेकऑफ’ रखडले

विदर्भासह संपूर्ण मध्य भारतात रोजगार निर्मितीचे मोठे केंद्र ठरणार असल्याचा गाजावाजा करण्यात आलेल्या मिहान प्रकल्पाने अद्याप टेकऑफ घेतलाच नाही. गेल्या…

जमिनीअभावी भूमिपूजनानंतर मेट्रोही मिहानसारखीच रखडणार?

बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल्वेचे भूमिपूजन अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपले असले तरी तिच्यासाठी आवश्यक तेवढी जमीन मिळविणार कशी, हे एक कोडेच…

बडय़ा कंपन्यांसाठी ‘मिहान’च्या पायघडय़ा!

नागपूर येथील बहुचर्चित मिहान प्रकल्पात बडय़ा कंपन्यांना कोटय़वधी रुपयांचा फायदा करून देतानाच सुमारे १८७२ एकर इतका भूखंड आंदण देणाऱ्या सरकारने…

मिहानमधील उद्योजकांची वीज नियामक आयोगाकडे धाव

मिहानमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून वीज पुरवठा होत नसल्याने स्थिती अत्यंत गंभीर झाली असून शासनाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त उद्योजकांनी वीज नियामक आयोगाकडे…

निर्धारित दरात वीज न दिल्याने मिहान प्रकल्पाचा श्वास कोंडला

नागपूरसह विदर्भासाठी वरदान ठरणाऱ्या मिहान प्रकल्पाचा श्वास निर्धारित दरात वीज देण्यात न आल्याने कोंडला असून कोणत्याही क्षणी त्याचे काम ठप्प…

‘तोडगा निघेपर्यंत मिहानचा वीजपुरवठा सुरू ठेवणार’

कोळशाच्या वाढत असलेल्या किमतीमुळे मिहानचा वीजपुरवठा थांबविण्याचा निर्णय नाईलाजाने अभिजित ग्रुपने घेतला होता, मात्र उद्योगांना अडचणीत आणणे हा आमचा हेतू…

मिहान प्रकल्प अजूनही कोसो दूर

खुद्द पंतप्रधानांनी जागा देण्याचे आदेश दिले असले तरी जागा मिळण्यास तसेच मिहान प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यास किमान अडीच वर्षे किंबहुना त्यापेक्षा…

‘मिहान’च्या संथ गतीचा विदर्भाला फटका

जागतिक मंदीचा तडाखा नागपूरच्या महत्त्वाकांक्षी मिहान प्रकल्पालाही बसला असून, आणखी पाच वर्षांपर्यंत प्रकल्पातील उद्योगांना गती मिळण्याची सुतराम शक्यता

मिहानवरून असंतोषाची पहिली ठिणगी

मदानविरोधात अचानक उठाव मिहान प्रकल्पातील विविध योजनांची मालिका गोगलपायीच्या चालीने वाटचाल करीत असताना नागपूरला जागतिक नकाशावर आणण्याचे स्वप्न दाखविणारा हा…

मिहान प्रकल्प वायुसेनेची जागा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत

नवीन धावपट्टी उभारण्याचा मार्ग मिहानच्या दृष्टीने मोकळा होत आहे; परंतु नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी आवश्यक २७८ हेक्टर जमीन भारतीय वायुदलाकडून मिळविण्याचा…

मिहानग्रस्त शेतक ऱ्यांचे विकास शुल्क कमी होणार नाही

मिहान प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देऊ केलेल्या १२.५० टक्के जागेसाठी राज्य शासनाने लावलेले विकास शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव नाही. केंद्र शासनाला मात्र…

संबंधित बातम्या