scorecardresearch

गारपिटीचे पैसे देण्याचे वित्त विभागाला निर्देश

जिल्ह्यात गारपीट व अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली आहे. मात्र, यापूर्वी सरकारकडून देय रकमेबाबत प्रशासनाने तत्काळ मागणी…

गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाला मंत्रालयातून स्थगिती

हमीभाव खरेदीतील तब्बल ११८ कोटी रुपये उडीद घोटाळयातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी दिल्यानंतर…

समाजकल्याणच्या जाचक आदेशामुळे ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची कुचंबणा

राज्यातील खासगी परिचारिका प्रशिक्षण केंद्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गासह विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क…

ऊस उत्पादकांची देणी देण्यासाठी ‘वसंतदादा’च्या साखर जप्तीचे आदेश

ऊस उत्पादकांची ४५ कोटींची देणी देण्यासाठी साखरसाठा जप्त करण्याबरोबर मालमत्ताही जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिल्यानंतर अडचणीत आलेल्या व्यवस्थापनाने कारखाना…

मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर म्हणणे मांडण्याचा राज्याला आदेश

राज्य सरकारने गोदावरी खो-यातील जलनियमनासंदर्भात नेमलेल्या हिरालाल मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर दि. २५ जुलैपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियामक आयोगाने…

मूलभूत सोयी नसलेल्या आश्रमशाळांचे अनुदान बंद करा

आश्रमशाळांमधील मुलांना सोयी न देता केवळ सरकारकडून अनुदान उकळण्यातच त्यांच्या व्यवस्थापनांना रस आहे, असे कठोर ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले.

सरसंघचालकांच्या भेटीनंतर लगेचच गुडेवारांना पदभार सोडण्याचे फर्मान

सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांची बदली झाल्यानंतर योगायोगाने सोलापुरात मुक्कामी असलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी गुडेवार…

अजितदादांचा भल्या सकाळीच पिंपरीत पाहणी दौरा

लोकसभेच्या प्रचारानंतर अद्याप पिंपरी-चिंचवड शहराकडे न फिरकलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवारी भल्या सकाळी सहा वाजताच शहरात आले आणि…

एप्रिलअखेर अहवालाचा आदेश, समिती मेअखेर नांदेडात दाखल!

जिल्ह्यात ३७१ खासगी शिक्षक अतिरिक्त असताना नव्याने काही शिक्षकांना मान्यता दिल्याप्रकरणी चौकशी सुरू असली, तरी हा केवळ फार्स असल्याची चर्चा…

‘शिर्डी संस्थानमध्ये दीड महिन्यात आयएएस अधिकारी नियुक्त करा’

शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी ४५ दिवसांत भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या…

‘बेकायदा भूजल उपसा, पाण्याच्या व्यावसायिक वापरावर निर्बंध घाला’

जमिनीतून बेकायदा उपसा करून पाण्याचा व्यावसायिक वापर करण्यावर कडक र्निबध आणावेत, असे निर्देश पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नुकतेच दिले.…

नियोजन विभागाच्या सचिवांना हजर राहण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी नरेगा कायदा मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत शपथपत्र दाखल न केल्याने नियोजन…

संबंधित बातम्या