मराठा आरक्षण हा विषय तापदायक होता. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करून एक योग्य संदेश समाजात दिला आहे. तसेच…
जिल्हा न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या व्यथेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. निवृत्तीनंतर भरणपोषणाची इतर साधने नसताना केवळ वीस हजार रुपये निवृत्तीवेतनात…
महारेराच्या आस्थापनेवर प्रामुख्याने शासनातील तसेच महापालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या सर्वांना वेतन आणि निवृत्तीवेतन असा एकत्रित लाभ मिळत…
राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व पेन्शन योजनेचे संरक्षण करावे, या प्रमुख मागणीसाठी ‘व्होट फॉर ओपीएस’ संकल्प…
कर्मचारी निवृत्ती योजनेअंतर्गत (ईपीएस-९५) वाढीव पेन्शनकरिता अर्ज करणारे कर्मचारी वाढीव पेन्शन प्रतीक्षेत आहेत. परंतु, भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अतिशय…
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली व अटल पेन्शन योजनेमध्ये गुंतवणूक करून मोठा कर लाभ घेता येतो.
महागाई वाढत असताना ईपीएस- ९५ पेन्शनधारकांना मात्र हजार ते तीन हजार रुपयेच निवृत्तीवेतन मिळत आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी ही…
खटला विभाग बंद राहिल्याने वाहनांवरील कारवाई आणि दंडाचे कामही झाले नाही. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली.
संपात राज्य लेखा व कोषागारे कर्मचारी संघटनाही सहभागी झाल्यामुळे शासकीय कोषागारातील ५० ते ६० कोटींची उलाढाल थंडावली.
कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा करावी, अशी मागणी केली होती व संप स्थगित करण्यास नकार दिला होता.
Government employees on strike : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्यासाठी आवाहन करताना जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठी…
संपात पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील सुमारे ६० हजार कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे पुणे अध्यक्ष मारुती…