scorecardresearch

Swabhimani Farmers Association pinddan protest Muktainagar jalgaon against deprivation crop insurance compensation banana producers
केळी पीक विम्यासाठी मुक्ताईनगर तालुक्यात पिंडदान; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन

जिल्ह्यातील सुमारे ७८ हजार शेतकर्‍यांना तातडीने पीकविम्याची रक्कम द्यावी; अन्यथा आगामी काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

soybean crop insurance farmers 25 percent additional amount Orders of Collectors chandrapur
सोयाबीन पीक विमाधारक शेतक-यांना मिळणार २५ टक्के अतिरिक्त रक्कम; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

सोयाबीन या अधिसुचित पिकासाठी संभाव्य नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के आगावू रक्कम विमाधारक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी ओरियंटल इन्शुरन्स विमा कंपनी, चंद्रपूर यांना…

soybean crops hundred hectares danger street lights washim
वाशिम: ‘स्ट्रीट लाईट’च्या प्रकाशाने शेकडो हेक्टरवरील सोयाबीन पीक धोक्यात; शेतकरी अनोख्या संकटात

अकोला ते नांदेड या चौपदरीकरण महामार्गावर जवळपास दोनशे फूट परिसरात दिव्याच्या प्रकाशामुळे पिकांना हानी होत असल्याचे दिसून येत आहे.

Rain started occasion Dahi Handi Uran Thursday morning
उरण मध्ये गुरुवारी पावसाला सुरुवात, जोर मात्र कमीच; नागरिकांची अनेक दिवसांच्या उकाड्यापासून सुटका

अनेक दिवस गायब झालेला पाऊस गोपालकाल्याच्या दिवशी आल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे.

Vijay Waddetivar's assurance raising question bad crop condition government
वाशिम जिल्ह्यातील पीक स्थिती चिंताजनक; शासन दरबारी पाठपुरावा करण्याची वड्डेटीवारांची ग्वाही

जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार ६ सप्टेंबर रोजी रिसोड तालुक्यातील केनवड शेत शिवारातील पिकांची पाहणी…

insurance company representatives demanding money farmers compensation Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme yavatmal
नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची मागणी; विमा कंपन्यांकडून अडवणूक

विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पैसे मागत असतील तर थेट तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले आहे.

farmers facing technical difficulties crop insurance
अतिवृष्टीमुळे पीक विमा काढण्यात तांत्रिक अडचणी; २० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढीसाठी…

ऑनलाइन पीक विमा काढण्यात २० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार सावरकर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

संबंधित बातम्या