scorecardresearch

loksatta 22
हरिनाम सप्ताह की राजकारण?

वारकरी संप्रदायाच्या हरिनाम सप्ताहाच्या माध्यमातून एखाद्या राजकीय पक्षाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचार करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आता जालना जिल्ह्यात उपस्थित…

Excise Minister Shambhuraj Desai
कराड : एकनाथ शिंदे हे सामान्यांची जाणीव असणारे मुख्यमंत्री ; मंत्री शंभूराज यांचा विश्वास

महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये वित्त, गृह आदी खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून निर्णय घेण्याचा अधिकार आपणाला देण्यात आलेला नव्हता.

mp rajan vichare
ठाणे : घात करून रातोरात झाले सत्ताधारी ; खासदार राजन विचारे यांची चित्रफितीद्वारे शिंदे गटावर टिका

निष्ठेच्या दरवाजाजवळ कुठलीच माघार नसते. कुठलेच व्यवहार आणि लोभ नसतात.

नागपूर : ‘पन्नास खोके’च्या घोषणा ऐकून मारबत म्हणणार ‘ओक्के’! ; १४१ वर्षांची परंपरा लाभलेली मारबत-बडग्या मिरवणूक उद्या

पन्नास खोके…सब कुछ ओके… ही घोषणा सध्या राज्याच्या राजकारणात जोरदार गाजत आहे.

Chief Minister Eknath Shinde`s letter to farmer is the part of emotional politics?
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र हा केवळ भावनिक राजकारणाचा भाग आहे का?

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना पत्र लिहिले हे ठीक झाले, पण कृती काय केली?

k kavita
खासदारकी भूषवली, उच्चशिक्षित चेहरा; पण दिल्ली अबकारी कर धोरण गैरव्यवहारात नाव आल्याने के. कविता भाजपाच्या रडारवर

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची मुलगी तथा विधान परिषदेच्या आमदार के. कविता यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला जात आहे.

bhagwan parshuram
उत्तर प्रदेश : भगवान परशुराम जन्मस्थळाच्या विकासासह भाजपाचा प्रोजेक्ट ‘परशुराम सर्किट’! ब्राह्मण मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न?

उत्तर प्रदेशमधील जलालाबाद हे भगवान परशुराम यांचे जन्मस्थळ मानले जाते.

chandrakant patil
पुणे : मागणी झाल्यास विटी दांडू, मंगळागौरीचा खेळामध्ये समावेश ; चंद्रकांत पाटील यांची अजब टिप्पणी 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांना आरक्षण देण्याचे जाहीर करण्याच्या निर्णयाविरोधात राजकीय वर्तुळात टीकेच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

TAMIL NADU AND RSS AND DATTATREYA HOSABALE
तामिळनाडूमध्ये आरएसएसची माध्यमांच्या संपादकांशी बंद दाराआड बैठक, इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं?

भाजपाची मातृसंस्था असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संस्थादेखील (आरएसएस) सक्रिय झालेली पाहायला मिळत आहे.

Supreme Court PTI
राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून रोखू शकत नाही, मोफत धोरणावर सुप्रीम कोर्टाने मांडली भूमिका

जनतेचं कल्याण हे सरकारचं कर्तव्य, सरन्यायाधीशांनी मांडलं मत

संबंधित बातम्या