Page 2 of वाचकांचा प्रतिसाद

झेकोस्लोव्हाकियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष व्हॅक्लाव्ह हॅवेल यांनी २००३ साली सत्तेवरून पायउतार होताना केलेले वर्णन आठवते.

राज्यपालपदी नेमणूक करणे वा तेथून हटवणे हे राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

लेखात म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ टक्क्यांची भर घालणाऱ्या रकमेत ५० टक्के वाटा हा आखाती देशातल्या ‘सदिच्छादूतां’चा आहे.

जनतेच्या आणि देशाच्या प्रगतीसाठी अभिप्रेत असलेली कायदाव्यवस्था संविधान निर्मात्यांनी मोठय़ा कष्टाने उभारली आहे.

‘शांघाय रँकिंग्ज- २०२२’नुसार जगातील ५०० उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १२७, चीनची ८३ तर भारताची फक्त तीन विद्यापीठे आहेत.

शेती व्यापार आणि रोजगार एकमेकांवर अवलंबून असणारे झाले पाहिजेत. तर नवीन स्टार्ट अपद्वारा निर्यात क्षेत्र गतिमान होईल.

व्यवसायात नुकसान होईल म्हणूनच इस्रायलच्या राजदूताने खंत व्यक्त करून आपल्या देशातील चित्रपट निर्मात्याचा निषेध केला आहे

भारताला पाकिस्तानशी दोन हात करायची तयारी नेहमीच ठेवावी लागेल.