Right-to-information-act News

माहिती अधिकारात लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास मंत्री बांधील

केंद्र व राज्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री हे सार्वजनिक अधिकारीच असून ते माहिती अधिकार कायद्यानुसार जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास बांधील आहेत

माहिती अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांची नजर!

सिडकोने सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकल्याने माहिती अधिकारात माहिती मागवणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे.

माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे अपिलाची सहा हजार प्रकरणे प्रलंबित

राज्य माहिती आयोगाकडून अर्जावर निर्णय लागत नसल्याची मानसिकता शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची झाल्यामुळे त्यांना माहिती अधिकार कायद्याची भीती कमी झाली…

माहिती अधिकार कायद्याची ऐशीतैशी

महानगरपालिकेतील माहिती अधिकाराच्या अपिलांमध्ये सगळाच सावळागोंधळ असल्याची तक्रार माहिती अधिकार संशोधन, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक विठ्ठल बुलबुले यांनी केली…

माहिती अधिकाराबाबत राज्य आणि केंद्राची विसंगत भूमिका

केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर होताच माहिती अधिकाराबाबत एकीकडे केंद्राने खुले धोरण स्वीकारले असताना त्यांच्याच (राष्ट्रपती राजवटीच्या) अंमलात असलेल्या राज्य सरकारने…

माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास मनपाची टाळाटाळ

केंद्रीय माहितीच्या अधिकार कायद्याने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे, तसेच कर्मचाऱ्यांचे पितळ उघड पडत आहेत. त्यातही प्रकार जर गंभीर असेल तर बघायलाच…

माहिती अधिकार कायद्याची ‘ऐसी की तैशी’

माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार प्राप्त झालेला अर्ज बेदखल करणाऱ्या माहिती अधिकाऱ्याविरोधात करण्यात आलेल्या अपीलावर सुनावणी घेऊन न्याय देण्याऐवजी त्या संबंधातील सुनावणी…

आता चित्रपटगृहे, आकाशवाणीवरून माहितीच्या अधिकाराबाबत जनजागृती

चित्रपटगृहांमध्ये आणि आकाशवाणीवरून छोटेखानी माहितीविषयक कार्यक्रम सादर करून माहितीचा अधिकार कायद्याबाबतची जनजागृती मोहीम हाती घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे.

माहिती अधिकाराखाली इमारतींचे आराखडे देण्यास महापालिकांना बंदी

माहिती अधिकाराखाली इमारतींचे आराखडे देताना त्यात सार्वजनिक हित नसल्यास सुरक्षिततेच्या कारणास्तव असे आराखडे देऊ नयेत, असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती…

‘आरटीआय’च्या अंमलबजावणीबाबत शासनच उदासीन, अधिकारी कायद्याबाबत अनभिज्ञ

पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग यांचा त्रिवेणी संगम म्हणून लौकिक पावलेल्या, तसेच अन्यायाचा प्रतिकार आणि भ्रष्टाचाराला शह देण्यासाठी तरुण,

माहिती अधिकाराची २५ हजार प्रकरणे प्रलंबित

माहिती अधिकार कायद्याची देशात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि लोकांनाही सहज माहिती उपलब्ध व्हावी म्हणून एकीकडे केंद्र सरकारने आपल्या कार्यालयातील माहिती…

बेस्टचे अजब परिपत्रक मागे

‘कागदपत्रे भंगारात काढा’ असे परिपत्रक काढणाऱ्या बेस्टला माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सोमवारी चांगलेच फैलावर घेतले. सर्व माहिती संकलित करून…