Right-to-information News

नव्या वर्षांपासून शासनाच्या सर्वच विभागांना अद्ययावत माहितीची सक्ती

अद्ययावत माहिती ३१ डिसेंबपर्यंत संकेतस्थळावर जाहीर करण्याबरोबरच प्रत्येक वर्षी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी ही माहिती अद्ययावत करण्याची सक्ती…

India africa forum summit,India,africa,भारत आणि आफ्रिका,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,भारत आणि आफ्रिकेतील देशांचे संबंध
‘आरटीआय’ म्हणजे सरकारला प्रश्न विचारण्याचाही अधिकार – मोदी

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या दहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात मोदी यांनी बीजभाषण केले.

एक परिच्छेदाच्या माहितीवर गजेंद्र चौहानांची नियुक्ती

एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आलेले गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केवळ एका परिच्छेदाच्या कारकीर्द माहितीवर (करिक्युला व्हिस्टा-सीव्ही) आधारे करण्यात आली असल्याचे माहिती…

माहिती देण्याऐवजी टाळण्याचीच कारणे अनेक!

माहिती गोळा करून देण्याची तरतूद नाही.. दीडशेपेक्षा जास्त शब्द असल्यामुळे अर्जदाराने दुसरा अर्ज करावा.. प्रश्नार्थक स्वरूपाची माहिती विचारल्याने आपणास माहिती…

‘अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे तपशील उघड होणे लोकहिताचे नाही..’ – विद्यापीठ

माहिती अधिकारांच्या माध्यमांतून माहिती मागवणाऱ्यांना कात्रजचा घाट दाखवण्याचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कारभाराचे नवे उदाहरण समोर येत आहे.

माहिती अधिकार कायदा असूनही माहिती मिळवणे अवघडच!

‘माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करूनदेखील माहिती मिळवणे हे अवघडच काम असून या कायद्याची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या विभागांकडून अनेकदा होत…

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास माहिती अधिकार लागू

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश राज्यपालांनी गुरुवारी प्रशासनाला दिले.

माहिती अधिकाराखालील माहिती संकेतस्थळावर

माहितीच्या अधिकाराखाली विचारण्यात आलेली माहिती आणि त्याचे उत्तर संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश देत १० वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘माहितीच्या अधिकाराला’ एक पाऊल…

माहिती अधिकारातून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला वगळले

आपले सरकार सत्तेवरून गेल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची माहिती जनतेला सहजासहजी मिळू नये अशी या कृतीमागची भूमिका असल्याचा…

पालिकेकडे माहिती अधिकाराचे सुमारे १५ हजार अर्ज प्रलंबित

माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारलेले अर्ज तातडीने निकाली काढणे अपेक्षित असतानाही महानगरपालिकेकडे पडून असलेल्या अर्जाची संख्या १५ हजारावर पोहोचली आहे.

किचकट दस्तावेजांमुळे माहिती देण्यास उशीर होणे साहजिक

माहिती अधिकार कायद्यान्वये अनेकवेळा माहिती पुरविण्यासाठी अनेक किचकट कागदपत्रे, दस्तावेज तपासताना पुरेवाट होते. त्यामुळे उशीर होतो.

‘माहितीच्या अधिकारात राज्यकर्त्यांना संरक्षण हवे’

माहिती अधिकाराचा उपयोग चांगला आहे, तसाच त्याचा दुरुपयोगही होतो. त्यामुळे मानवी दृष्टिकोनातून घेतल्या गेलेल्या निर्णयासाठी राज्यकर्त्यांना संरक्षण मिळण्याची गरज आहे.

माहिती अधिकाराचे ‘मोल’ ५५ लाख!

प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या ठाणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीमुळे शहरात सध्या ३६ हजार परवान्यांवर तब्बल ७३ हजार रिक्षा बिनबोभाट धावताहेत.

माहिती उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घ्यावा

माहितीच्या अधिकारानुसार बंधनकारक असतानाही सरकारच्या कारभाराबाबतचा तपशील स्वत:हून उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत विविध राज्य सरकारांची कामगिरी समाधानकारक नाही,

उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती कुणाला न दाखवण्याचा विद्यापीठाचा नियम माहिती अधिकार विरोधी – विद्यापीठाला सूचना

उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती विद्यार्थ्यांनी कुणाला दाखवू नयेत,आणि उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत मागण्यासाठी कालावधीचे बंधन घालणे माहिती अधिकाराच्या विरोधी असल्यामुळे या तरतुदी रद्द कऱ्ण्यात…

नव्या वर्षांत पुणेकरांसाठी चालणार माहिती अधिकार कट्टा

माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी पुण्यात नव्या वर्षांत माहिती अधिकार कट्टा सुरू केला जाणार आहे.

माहिती द्यावी लागेलच..

सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थांविषयी दिलेल्या निर्णयाचा योग्य अन्वयार्थ लावला तर माहिती अधिकार कायद्यातील त्रुटींबाबत

रिझव्‍‌र्ह बँक कान उपटणार काय?

सर्वच बँका संकेतस्थळावर आपली कार्यपद्धती, उद्दिष्ट, सामाजिक जबाबदारी, ग्राहकांच्या हिताप्रती कटिबद्धता, ग्राहकांच्या माहितीची गुप्तता व त्यासाठी योजलेली आवश्यक सुरक्षा

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कक्षेबाहेर ठेवणारे विधेयक स्थायी समितीकडे

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर ठेवणारे विधेयक गुरुवारी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.