Rti News

Pm cares fund government of india Delhi High Court
“PM Cares चा पैसा कुठं खर्च करताय? निवडणुकीच्या प्रचारावर की आमदारांच्या खरेदीवर?”

केंद्रातील मोदी सरकारने न्यायालयात पीएम केअर्स (PM Cares) सरकारी निधी नसल्याची भूमिका घेतल्यानंतर काँग्रेसने जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच केंद्र…

RTI, Home Ministry , Indian citizenship, Ishrat Jehan encounter , Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
इशरत जहाँ प्रकरणाची माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला नागरिकत्त्व सिद्ध करण्याचे आदेश

इशरत जहाँ प्रकरणाच्या गहाळ फाईल्सच्या मुद्द्यावरून मार्च महिन्यात संसदेत रणकंदन माजले होते.

CM relief fund, RTI, Drought, Maharashtra, Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
मुख्यमंत्री मदत निधीतून नृत्यस्पर्धेसाठी आठ लाखांची मदत; विरोधकांची टीका

येत्या डिसेंबर महिन्यात बँकॉक येथे होणाऱ्या नृत्यस्पर्धेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी आठ लाखांचा निधी मंजूर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे

India africa forum summit,India,africa,भारत आणि आफ्रिका,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,भारत आणि आफ्रिकेतील देशांचे संबंध
‘आरटीआय’ म्हणजे सरकारला प्रश्न विचारण्याचाही अधिकार – मोदी

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या दहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात मोदी यांनी बीजभाषण केले.

माहिती अधिकार विषयावर प्रमाणपत्र, पदविका अभ्यासक्रम

इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ त्या विषयात प्रमाणपत्र व पदविका प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे.

राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत नकोत

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास त्यांच्या अंतर्गत कारभारावर विपरीत परिणाम होईल त्यामुळे राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू…

माहिती अधिकार कायदा राजकीय पक्षांनाही लागू व्हावा

राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार,

..अशी झाली मुख्य माहिती आयुक्तांची निवड

मुख्य माहिती आयुक्तांच्या पदासाठी संभाव्य उमेदवारांच्या यादीत नाव असलेले उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव अतुलकुमार गुप्ता यांना गुप्तचर विभागाच्या अहवालानंतर…

मोदींच्या वर्षभरातील कामगिरीची माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालय असमर्थ

गेल्यावर्षभरात नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीबद्दल विचारले असता आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही, असे आश्चर्यजनक उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे.

माहिती देणे टाळण्यासाठी विद्यापीठाकडून नवीन पळवाट

माहिती अधिकारात प्रश्न विचारणाऱ्या किंवा काही माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हातावर तुरी देण्यासाठी आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने नवीनच पळवाट शोधून…

‘माहिती अधिकारा’चा कारभार थंडावला!

माहिती अधिकार कायद्याखाली कागदपत्रे देण्यासाठी अर्जदाराकडून शुल्क वसूल करुनही विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामाचा अतिताण असल्याचे कारण सांगून

माहिती अधिकारांतर्गत आलेल्या अर्जाना पुणे विद्यापीठाकडून वाटाण्याच्या अक्षता

सगळा कारभार पारदर्शक असल्याचे सांगणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ माहिती अधिकारात अर्ज करणाऱ्यांना मात्र, वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे समोर आले…

अन्य मार्गाने उपलब्ध माहितीसाठीही आरटीआयची सुविधा शक्य

हवी असलेली माहिती अन्य मार्गाने उपलब्ध असेल, तरीही ती मागविण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो,

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.