scorecardresearch

Nitish Kumar
“कोणीतरी आमच्या कार्यालयात लिफाफा ठेवलेला, त्यामध्ये…”, निवडणूक रोख्यांबाबत जेडीयूचं EC समोर स्पष्टीकरण

संयुक्त जनता दलाने निवडणूक आयोगाला सांगितलं की, त्यांना भारती एअरटेल आणि श्री सिमेंटकडून अनुक्रमे एक आणि दोन कोटी रुपयांचे निवडणूक…

electoral bonds marathi news, supreme court marathi news
रोखे रोखल्यानंतर आपण पुढे काय करणार आहोत? प्रीमियम स्टोरी

राजकीय पक्षांना होणारा निधीपुरवठ्याची गत आता ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी होऊन, रोखीचे व्यवहार चालू होणार का? तसे करणे टाळायचे…

electoral bonds (
पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी कंपनीकडून भारतातल्या राजकीय पक्षांना देणग्या? व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?

निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोखे वटवणाऱ्या पक्षांची यादी सादर केली आहे. त्याचबरोबर निववडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती आणि कंपन्यांची यादीदेखील प्रसिद्ध…

ज्या कंपन्यांवर ED, CBI, IT ची कारवाई, त्यांच्याकडूनच सर्वाधिक देणग्या! निवडणूक रोख्यांवर अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या…

EC Shares Electoral Bonds Data : राजकीय पक्षांना मिळणारा बेनामी पैसा नेमका कुठून येत आहे? याची सर्व माहिती मतदारांना त्यांचा…

EC Share Electoral Bonds Data BJP Highest Donation Marathi News
Electoral Bond Data: EC कडून निवडणूक रोख्यांची इत्यंभूत माहिती जाहीर, भाजपाला मिळाली छप्परफाड देणगी

Electoral Bonds: कोणत्या कंपनीने निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली? किती निवडणूक रोख्यांची किती रुपयांना खरेदी केली? तसेच हे निवडणूक रोखे कोणत्या…

rti application, sbi, advocate harish salve, electoral bonds, money, politics, supreme court,
रोखे प्रकरणात स्टेट बँकेने ॲड. हरीश साळवेंना किती फी दिली… एकूण कायदेशीर खर्च किती?

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचे…

SBI Electoral Bonds
राजकीय पक्षांनी २२,२१७ पैकी २२,०३० निवडणूक रोखे वटवले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर SBI ची माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला आदेश दिले होते की, २०१९ पासूनची निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला करावी.

Supreme Court asks SBI to disclose electoral bonds details
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक निर्देशानंतर एसबीआयकडून निवडणूक रोख्यांची माहिती सादर

निवडणूक आयोगाने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया साईटवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे.

supreme court refused to give sbi more time to provide electoral bonds data
निवडणूक रोख्यांचा तपशील आजच द्या! स्टेट बँकेला मुदतवाढीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर ही माहिती जाहीर करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

bank employees union demand resignation of sbi chairman dinesh khara
स्टेट बँक अध्यक्ष दिनेश खारा यांच्या राजीनाम्याची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाकडून फटकारले गेल्यांनंतर बँक कर्मचारी संघटनेचा आक्रमक पवित्रा  

निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.

संबंधित बातम्या