संयुक्त जनता दलाने निवडणूक आयोगाला सांगितलं की, त्यांना भारती एअरटेल आणि श्री सिमेंटकडून अनुक्रमे एक आणि दोन कोटी रुपयांचे निवडणूक…
विरोधकांच्या भ्रष्टाचारावर आसूड ओढणारेही वास्तवात तितके वा काही प्रमाणात अधिकच भ्रष्ट असू शकतात हे निवडणूक रोख्यांतून दिसते..
राजकीय पक्षांना होणारा निधीपुरवठ्याची गत आता ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी होऊन, रोखीचे व्यवहार चालू होणार का? तसे करणे टाळायचे…
निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोखे वटवणाऱ्या पक्षांची यादी सादर केली आहे. त्याचबरोबर निववडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती आणि कंपन्यांची यादीदेखील प्रसिद्ध…
EC Shares Electoral Bonds Data : राजकीय पक्षांना मिळणारा बेनामी पैसा नेमका कुठून येत आहे? याची सर्व माहिती मतदारांना त्यांचा…
Electoral Bonds: कोणत्या कंपनीने निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली? किती निवडणूक रोख्यांची किती रुपयांना खरेदी केली? तसेच हे निवडणूक रोखे कोणत्या…
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचे…
सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला आदेश दिले होते की, २०१९ पासूनची निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला करावी.
निवडणूक आयोगाने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया साईटवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीच्या महत्त्वपूर्ण निकालाद्वारे निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शकता संपुष्टात आणली
निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर ही माहिती जाहीर करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.