scorecardresearch

अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू करण्याची भटक्या जाती-जमाती महासंघाची मागणी

येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी योग्य निर्णय न घेतल्यास भटक्या जाती-जमाती सरकारविरोधात मतदान करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

बंगल्यांमधील माजी मंत्र्यांच्या वास्तव्याबद्दल खुलासा करा

माजी मंत्री, निवृत्त नोकरशहा यांनी आपली मुदत संपल्यानंतरही सरकारी बंगल्यांमध्ये तळ ठोकण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, याप्रकरणी स्पष्ट खुलासा…

जन्मठेपेच्या कैद्यांची शिक्षा माफ करण्यास राज्यांना मज्जाव

जन्मठेप झालेल्या कैद्यांची शिक्षा माफ करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला असून सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यांप्रकरणी केंद्र सरकारच्या अनुमतीची आवश्यकता आहे…

शरियतची कक्षा

शरा म्हणजे अरबीमध्ये मार्ग. शरियत म्हणजे अल्लाहचा पवित्र कायदा. परंतु राज्यघटनेप्रमाणे चालणाऱ्या लोकशाही-समाजवादी देशात कायद्याचे दोन मार्ग असू शकत नाहीत.…

न्यायालयीन निर्णयांमागची भूमिका स्पष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

एखादा निर्णय घेताना अथवा आदेश देताना त्यामागे न्यायालयाची नेमकी कशाप्रकारची भूमिका असेल, याबद्दलची कारणे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड करण्यास सर्वोच्च…

मुजफ्फरनगर दंगलींची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याचे आदेश

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मुजफ्फरनगरमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या जातीय दंगलींच्या तपासासंबंधी असमाधान व्यक्त करून यापुढील तपासकाम केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय)…

लोकपालसंदर्भात तातडीने निर्णय घेणे शक्य नाही – केंद्र सरकार

देशाच्या लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीसंदर्भातील निर्णय तातडीने घेणे शक्य नसल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.

जाट आरक्षणाला स्थगिती नाही

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधीच जाट समाजाला इतर मागासवर्गीयांमध्ये स्थान देण्याच्या केंद्र सरकारच्या

वीरभूम बलात्कार : पीडितेला पाच लाख रुपये भरपाई द्या

वीरभूम येथे २० वर्षे युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी तिला नुकसानभरपाई म्हणून पाच लाख रुपये देण्यात यावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने…

आयपीएलपुरते ‘सनी डेज’!

डागाळलेल्या क्रिकेटचे शुद्धिकरण करताना खेळाचे नुकसान होणार नाही, याची यथोचित काळजी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.

बीसीसीआयने निर्णय स्वीकारला

चेन्नई सुपरकिंग्ज व राजस्थान रॉयल्स यांना आयपीएल स्पर्धेतून काढून न टाकण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे बीसीसीआयने स्वागत केले आहे.

संबंधित बातम्या