ऑनलाइन अर्ज करूनही राज्यातील एक लाख २३ हजार विद्यार्थांचे शिष्यवृतीचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवले असल्याचे समोर आले आहे. समाज कल्याण…
शिष्यवृत्ती परीक्षा ही शालेय जीवनातील पहिली स्पर्धा परीक्षा असते. पूर्वी चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा घेतली जात होती.
पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संशोधन शिष्यवृत्ती योजना सुरू करणारे बीएमसीसी हे देशातील पहिलेच महाविद्यालय असल्याचा दावा महाविद्यालयाने केला.
यंदा ३१ जुलै २०२२ रोजी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात आली होती. यामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळांतून इयत्ता पाचवीचे ५०९ व इयत्ता आठवीचे ४५३…
यंदा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू होऊनही शिष्यवृत्तीसंदर्भात कुठलाही निर्णय न झाल्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा विरोध होत आहे.
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय तातडीने लागू केल्याने ओबीसी, विद्यार्थी संघटनांनी त्याचे स्वागत केले.
२००२ साली विविध प्रकारच्या सामाजिक कार्यासाठी नरोत्तम सेखसारिया फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली. त्यामार्फतच देशातील गुणंवत विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील आणि देशातील उच्च…
अनुसूचित जाती संवर्गातील विद्यार्थिनींना देशातील दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी महाराष्ट्र शासन ‘राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती’ देते.…
एकही आदिवासी विद्यार्थी या योजनेचा लाभार्थी ठरत नसल्यामुळे खुद्द आदिवासी विभागालाच आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
विशेष म्हणजे, ‘परराज्यात शिकणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द’ या शीर्षकाचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी प्रकाशित केले होते.
यामुळे परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे.
ओडिसा येथील अरुण महानंदा हा विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्सेस, युनायटेड किंगडम (यू.के) येथे ‘गुन्हेशास्त्रा’मध्ये पी.एचडी. करीत आहे.