scorecardresearch

Public protest march to demand Rs 400 per tonne for sugarcane sangli
गाळप ऊसाला टनाला ४०० रुपये मागणीसाठी जन आक्रोश पदयात्रा सुरु

मागील हंगामातील उसाला प्रतिटन ४०० रूपये द्यावेत या मागणीसाठी गुरूवारपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या जनआक्रोश पदयात्रेचा सुरूवात झाली.

sugarcane farmers organizations, rate of rupees 5000 per tonne, sugarcane
ऊसाला ५ हजार रुपये दर द्यावा अन्यथा कारखान्यातील अंतराची अट काढावी; शेतकरी संघटनेच्या परिषदेत ठराव

या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास सन २०१७ प्रमाणे साखर वाहतूक, शेतमाल रोखणारे आंदोलन हाती घेतले जाणार आहे, असा इशारा पाटील यांनी…

government had to reverse decision to ban sugarcane export
विश्लेषण: ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय राज्य सरकारला का फिरवावा लागला?

ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय जाहीर होताच शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. ऊस उत्पादन करणे अनेकविध कारणांमुळे महागडे होत चालले आहे. अशा…

raju shetty reacts on withdraws of sugarcane export ban ordinance
शेतकऱ्याने पंजा मारण्याआधीच शासनाकडून ऊस निर्यात बंदी अध्यादेश मागे – राजू शेट्टी

राज्य शासनाने १४ सप्टेंबर रोजी एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यात ऊस नेण्यास मनाई करणारा अध्यादेश लागू केला होता.

Raju Shetti
“कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवाळण्याचा…”, राज्याबाहेर ऊस निर्यातबंदीवरून राजू शेट्टींचा शिंदे-फडणवीस सरकारला टोला

महाराष्ट्र सरकारने परराज्यात ऊसाची निर्यात करण्यास बंदी घातली आहे. या बंदीविरोधात शेतकरी नेते राजू शेट्टी आक्रमक झाले आहेत.

maharashtra government loan guarantee to sugar factories
ऊस वाळून जाण्याच्या शक्यतेने कारखाने नोव्हेंबरपूर्वी सुरु करावेत; बळीराजा शेतकरी संघटनेची साखर आयुक्तांकडे मागणी

निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या राज्यामध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. चालू वर्षात पाऊस सरासरीच्या ५० टक्क्यांहून कमी झाल्यामुळे उसाच्या शेतीचे प्रचंड…

sugercan
कोल्हापूर: ऊस उत्पादकांना अच्छे दिन; एफआरपी मध्ये वाढ, प्रति टन ३१५० रुपये दर मिळणार

केंद्र सरकारने बुधवारी आगामी २०२३-२४ या ऊस गळीत हंगामासाठी उसाच्या एफआरपी (वाजवी आणि लाभदायक किंमत) मध्ये प्रति क्विंटल १० रुपये…

sugarcane mill in maharashtra
राज्य सरकारने सहकारी संस्थेच्या कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी नाराज का झाले?

राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार सक्रिय नसलेल्या सदस्यांची प्राथमिक सदस्यता काढून घेता येणार आहे. त्यांना संस्थेच्या किंवा सोसायटीच्या निवडणुकीत मतदान करता…

sugar-cane-workers
विश्लेषण : ऊसतोड कामगारांचे भवितव्य टांगणीवरच?

सुमारे ८० हजार कोटींची उलाढाल असणाऱ्या राज्यातील साखर व इथेनॉलचा व्यवसाय ज्या दहा लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगारांच्या तोडणीवर अवलंबून आहेत.

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×