scorecardresearch

सर्वोच्च न्यायालय

‘लोकसत्ता’च्या या सदरामध्ये तुम्हाला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व बातम्या वाचता येतील. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेने एकत्रित न्यायप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये, तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयात अपील करता येते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणे, केंद्र सरकार विरुद्ध विविध राज्यांची सरकारे किंवा एका राज्याच्या सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्यांची सरकारे यांच्यातील वाद मिटवणे हेदेखील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचेच काम आहे.


भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषतः संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी एक सल्लागार म्हणून हे न्यायालय पार पाडते. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारांना पालन करणे बंधनकारक असते. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार या न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ हे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२४ नुसार मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी ते विचारविनिमय करू शकतात. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ सदस्यसंख्या आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवीत ३१ वरून ३४ केली.


महत्त्वाचे म्हणजे अगदी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची संख्या केवळ आठ एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गरजेनुसार संसदेद्वारे ही संख्या वाढवण्यात आली. भारतीय न्यायालयांतील महत्त्वाची प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांबाबत सर्व अपडेट्स तुम्हाला येथे वाचायला मिळतील.


Read More
Krishna Janmabhoomi
Krishna Janmabhoomi Case : मशीद समितीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, नेमकं कारण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केलेला नाही. कोर्टात या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मशीद समितीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात…

supreme court ramdev balkrishn
रामदेव बाबा, आचार्य बाळकृष्ण हाजिर हो! पतंजलीच्या फसव्या जाहिरातींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस; म्हणाले, “गंभीर परिणाम…”

पतंजलीच्या जाहिरातींवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्यापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान…

supreme court caa
“हा कायदा मुस्लिमांशी भेदभाव करतो”, CAA ला विरोध करणाऱ्या २३७ याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

भारताच्या संसदेने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी सीएए पारित केला होता. परंतु, सीएएमुळे देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाण्याचा धोका असल्याचा मुद्दा…

Supreme Court orders State Bank to provide full details of bonds by 21 march
रोख्यांचा संपूर्ण तपशील २१ तारखेपर्यंत द्या! सर्वोच्च न्यायालयाचे स्टेट बँकेला आदेश; तीव्र शब्दांत ताशेरे

स्टेट बँकेवर तिसऱ्यांदा अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढत निवडणूक रोख्यांबाबत ‘संपूर्ण माहिती’ २१ मार्चपर्यंत जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने…

kerala government in supreme court against central
पैशांच्या मदतीवरुन केंद्र सरकार आणि केरळ आमनेसामने

केंद्र सरकारच्या वित्तीय धोरणांमुळे राज्यात आर्थिक संकट निर्माण झालं असा आरोप केरळ सरकारने केला आहे. डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च…

There is no manner of doubt that SBI shall make disclosure of all information with it and it shall include the details of electoral bond numbers, the SC said
Electoral Bonds: लपवाछपवी नको, ३ दिवसांत सगळी माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बँकेला फटकारलं

२१ मार्चपर्यंत सगळे तपशील सादर करा असं म्हणत एसबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत.

Child pornography crime (1)
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे गुन्हा आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?

भारतात अनेक पॉर्न साइट्सवर बंदी आहे. २०१५ साली भारत सरकारने या साइट्सवर बंदी घातली होती. या साइट्स बंद झाल्या असल्या…

Supreme court questions the police regarding the accused in the Tadoba Jungle Safari ticket scam
ताडोबा जंगल सफारी तिकीट घोटाळ्यातील आरोपी पोलिसांना सापडत कसे नाही?

सर्वोच्च न्यायालयानेही ताडोबा जंगल सफारी बुकिंगमध्ये १२ कोटींचा गैरव्यवहार करणाऱ्या ठाकूर बंधूंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

electoral bonds marathi news, supreme court marathi news
रोखे रोखल्यानंतर आपण पुढे काय करणार आहोत? प्रीमियम स्टोरी

राजकीय पक्षांना होणारा निधीपुरवठ्याची गत आता ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी होऊन, रोखीचे व्यवहार चालू होणार का? तसे करणे टाळायचे…

रोख्यांचे क्रमांक जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारले

राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांचे विशिष्ट क्रमांक उघड करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ‘स्टेट बँके’ला नोटीस बजावली.

congress demands sc monitored probe into donations to bjp by electoral bonds
सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपची चौकशी करावी! निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसची मागणी

भाजपच्या या भ्रष्टाचाराची सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च स्तरीय चौकशी केली जावी अशी आमची मागणी आहे असे खरगे यांनी नमूद केले आहे.

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×