Supreme Court

Supreme Court News

Cricket gone somewhere else politics has taken precedence supreme court Hyderabad cricket association dispute
“उत्तर प्रदेशचे हे IAS अधिकारी प्रचंड अहंकारी”, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, दोघांची अटक अटळ

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश प्रशासनातील दोन अधिकारी प्रचंड अहंकारी असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. तसेच त्यांना कठोर शिक्षा देण्याची गरज असल्याचं…

NEET Exams Results : “फक्त दोन विद्यार्थ्यांसाठी १६ लाख…”, सर्वोच्च न्यायालयानं दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती

नीट पदवी परीक्षांच्या निकालांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय देखील स्थगित केला आहे.

पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘हा’ मोठा निर्णय, नेमकं सत्य बाहेर येणार

पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून भारतात अनेकांवर हेरगिरी केल्याच्या आरोपांवरील याचिकांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतलाय.

…तर आम्ही या परिस्थितीत कामच करू शकत नाही, सरन्यायाधीश रमण यांनी कायदा मंत्र्यांसमोरच सुनावलं

भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्या समोरच आम्ही या परिस्थितीत काम करू शकत नसल्याचं सुनावलं.

“आंदोलनाचा अधिकार मात्र रस्ते अडवण्याचा नाही”, राकेश टिकैत म्हणाले ‘सर्वोच्च न्यायालयानं अगदी बरोबर आहे’

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करताना आंदोलनाचा अधिकार आहे, मात्र रस्ते अडवण्याचा नाही, असं मत व्यक्त केलं.

उद्धव ठाकरेंकडून सरन्यायाधीश आणि कायदा मंत्र्यांसमोरच परमबीर सिंह यांना कोपरखळी, म्हणाले…

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरन्यायाधीश पी. व्ही. रमण. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासमोरच मुंबईचे…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अखेर सैन्यातील ३९ महिला अधिकाऱ्यांना हक्क मिळाला

भारतीय सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन लढाईला मोठं यश आलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने ३९ महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत (Permanent Commission) समाविष्ट करण्याचा…

लखीमपूर खेरी हिंसाचाराची सुप्रीम कोर्टाने घेतली दखल; सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी लखीमपूर येथील या हिंसाचाराची स्वतःहून दखल घेतली.

जातीय जनगणना राज्यांनी करावी, केंद्राकडे वेळ नाही! – सुशील कुमार मोदी

केंद्र सरकारने व्यावहारिक अडचणींचं कारण देत जातीय जनगणनेला असहमती दर्शवली आहे.

न्यायालयांमध्ये महिलांच्या ५० टक्के प्रतिनिधित्वाचा विषय दानधर्माचा नाही, तर हक्काचा : सरन्यायाधीश

न्यायालयांमधील महिलांच्या ५० टक्के प्रतिनिधित्वाचा विषय दानधर्माचा नसून तो महिलांच्या हक्काचा विषय आहे, असं मत सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण यांनी…

Supreme Court Photos

12 Photos
“दिल्ली प्रदुषणासाठी शेतकऱ्यांच्या नावानं रडणं आधारहीन”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतील १० महत्त्वाचे मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीतील वाढत्या प्रदुषणाबाबत तयार झालेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीवर कठोर भाष्य केलंय. सुनावणीतील १० प्रमुख मुद्दे.

View Photos
ताज्या बातम्या