scorecardresearch

supreme court sukanta mujumdar latest news marathi
भाजपा खासदाराला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; लोकसभा विशेषाधिकार समितीच्या आदेशांना स्थगिती, नेमकं प्रकरण काय?

भाजपा खासदार सुकांता मुजुमदार यांनी पश्चिम बंगालमधील वरिष्ठी अधिकाऱ्यांविरोधात लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीकडे तक्रार केली होती.

Electoral Bonds Verdict
विश्लेषण : मूलभूत अधिकारांवरील निर्बंधांच्या योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत नेमका काय आहे? निवडणूक रोखे प्रकरणात तो का वापरण्यात आला? प्रीमियम स्टोरी

मूलभूत अधिकारांवरील बंधनांच्या योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत नेमका काय आहे? आणि निडणूक रोखे प्रकरणात तो का वापरण्यात आला? याविषयी जाणून घेऊया.

congress (2)
निवडणूक रोखे योजनेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षांनी एकमताने केले स्वागत; पाहा, कोण काय म्हणाले?

भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला प्रोत्साहन देणारी ही योजना होती, अशा प्रतिक्रिया विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्या आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सीपीआय(एम)…

upsc mpsc supreme court
यूपीएससी सूत्र: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य का ठरवले? आगामी निवडणुकांवर याचा परिणाम काय?

UPSC-MPSC With Loksatta : मोदी सरकारने आणलेले निवडणूक रोखे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल का ठरवले, त्या मागची कारणे काय आणि त्याचे…

supreme court verdict, electoral bonds scheme, central government
निवडणूक रोख्यांवरील बंदीचे कोणते परिणाम होऊ शकतात? प्रीमियम स्टोरी

निवडणूक रोख्यांतून गुप्तपणे मोठी देणगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देता येत होती, आता त्यांना उघडपणे देणगी द्यावी लागेल. गुप्तपद्धतीमुळे एकाच राजकीय पक्षाला…

electoral bonds and supreme court
‘निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य,’ न्यायालयाचा निर्णय; नेमका निकाल काय?

घटनापीठाच्या पहिल्या निकालाचे वाचन सरन्यायाधीशांनी केले. तर दुसऱ्या निकालाचे वाचन न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी केले.

supreme court judgment on electoral bonds scheme
निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नेमका निकाल काय? जाणून घ्या..

भारत सरकारने २०१७ मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. सोप्या…

Rahul Gandhi slams PM modi on Election Bond
Electoral bonds : ‘पंतप्रधान मोदींची भ्रष्ट योजना’, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेसची भाजपावर टीका

Supreme Court strikes down electoral bonds scheme : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना तात्काळ थांबविण्याचे आदेश बँकांना दिले.

supreme court verdict, electoral bonds scheme, central government
विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली?

देणगीदार व उत्पन्नाचे स्रोत गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे निवडणुकीत होणाऱ्या काळ्या पैशांचा वापर रोखण्याचे मूळ उद्दिष्टच विफल झाले.

Supreme Court, loksatta editorial, verdic, electoral bonds scheme
अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…

आजच्या निर्णयामुळे देणग्यांपुरती तरी पारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियांत येऊन काही एक समान प्रतलावर या निवडणुका लढल्या जातील. निवडणुकांवरील देणग्यांच्या अंधाराचे जाळे…

supreme court
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘निवडणूक रोखे योजना’ रद्द, असंवैधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल!

एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार दिला होता.

संबंधित बातम्या