scorecardresearch

cji dhananjay chandrachud on punjab governor
सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांना सुनावलं; सरन्यायाधीश म्हणाले, “जरा आत्मपरीक्षण करा, आमच्यासमोर येण्याआधीच…” प्रीमियम स्टोरी

सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यपालांनी थोडंफार आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही ते करावं. आपण…!”

Gender-Reassignment-Case-in-supreme-court
लिंगबदल केलेली ट्रान्सजेंडर महिला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दाद मागू शकते? प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रीमियम स्टोरी

लिंगबदल शस्त्रक्रिया केलेल्या ट्रान्सजेंडर महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २(अ) नुसार ‘पीडित व्यक्ती’ मानता येऊ शकते का? याचा निर्णय सर्वोच्च…

supreme-court
शालेय विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत मिळणार का? केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती

Free Sanitary Napkins : इयत्ता ६ ते बारावीतील विद्यार्थींनीना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स, नॅपकिन्सची विल्हेवाट आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करण्याच्या मागणीकरता…

supreme court my lord
‘आम्हाला ‘माय लॉर्ड’ म्हणू नका,’ सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका, पण ‘माय लॉर्ड’वरून वाद का होतो? जाणून घ्या… प्रीमियम स्टोरी

भारतात न्यायाधीशांना संबोधित करताना माय लॉर्ड हा शब्द सर्रास वापरला जातो. या शब्दाचा उगम इंग्लंड आणि फ्रान्स या देशांत झालेला…

supreme court
“२०२४च्या निवडणुकीआधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देणे कठीण”; सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण

२०२४च्या निवडणुकीआधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

cji dhananjay chandrachud
“सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विधिमंडळ नाकारू शकत नाही”, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका!

सरन्यायाधीश म्हणाले, “न्यायालय अशी व्यवस्था असते, जिथे लोकांना बदल घडवण्यासंदर्भात त्यांची स्वतंत्र भूमिका मांडण्याचं स्वातंत्र्य…!”

supreme court judge ps narsimha
“…तर मी माझा निम्मा पगार तुम्हाला देईन”, सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी वकिलाला सांगितलं!

गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावर न्यायालयीन क्षेत्रामध्ये वारंवार चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. तोच मुद्दा न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांनीही…

supreme court
“भारतात कधीही कुणालाही अटक होऊ शकते, जामीनही मिळणार नाही”, सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ वकिलांचं विधान

सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ वकिलाने देशातील लोकशाही व्यवस्थेवर मोठं भाष्य केलं आहे.

kerala government moves supreme court against governor
अन्वयार्थ : राज्यपाल आणि विधेयक कालमर्यादा

तेलंगणा, तमिळनाडू, पंजाबपाठोपाठ विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल संमती देत नसल्याने केरळ राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Kapil Sibal
सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांची प्रकृती बिघडली, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणी थांबवून केली मदत

जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी नेमकं काय घडलं?

Supreme Court orders Election Commission to provide updated information on party donations
पक्षांच्या देणग्यांची अद्ययावत माहिती द्या! निवडणूक आयोगाला आदेश; निवडणूक रोख्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय राखीव

सर्व राजकीय पक्षांना ३० सप्टेंबर २०२३पर्यंत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांची अद्यायावत माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने…

local residents plea on bhide wada rejected by sc
भिडेवाड्यासंदर्भात रहिवाशांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; एका महिन्यात जागा रिकामी करून महापालिकेला देण्याचे आदेश

भिडेवाड्यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात रहिवाशी आणि व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

संबंधित बातम्या