Page 32 of सर्वोच्च न्यायालय

स्टेट बँक, सत्ताधारी पक्ष तसेच तपास यंत्रणांना निवडणूक रोखे कुणी घेतले आहेत, याची माहिती मिळणे सहज शक्य आहे.

राजकीय पक्षांना निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवडणूक रोख्यांच्या ‘अपारदर्शी’ योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो.