भारत देश हा एक विसनशील देश आहे. सध्या हा देश आधुनिक टेक्नॉलॉजीचा अवलंब करत आहे. संरक्षण, आरोग्य ,टेक्नॉलॉजी , आयात-निर्यात , आर्थिक सर्वच क्षेत्रात भारत मथ्या प्रमाणात प्रगती करत आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेमधून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक गोष्टींचे निरीक्षण करण्यासाठी डिजिटल स्पर्धा कायद्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती डिजिटल अर्थव्यवस्थेमधून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा अभ्यास करून या कायद्याचा मसुदा सरकारला सादर करणार आहे.
या समितीची स्थापना ही दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत स्थापन करण्यात आली कारण संसदीय समितीने डिजिटल मार्केटमधील स्पर्धाविरोधी पद्धतींना आळा घालण्यासाठी नवीन डिजिटल स्पर्धा कायदा प्रस्तावित केला होता. कार्पोरेट मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार भारतीय स्पर्धा आयोगाचे (CCI) च्या अध्यक्षांशिवाय विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ या समितीचा भाग असणार आहेत. ही समिती स्पर्धा कायदा २०२२ मधील सध्या असणाऱ्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत येणारे नियम आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समर्थ आहेत का हे तपासणार आहेत.
हेही वाचा : गुगलला दणका; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने ठोठावला १३३८ कोटींचा दंड, जाणून घ्या कारण
कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे (MCA) सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. त्यात भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या अध्यक्षांसह इतर आठ सदस्यांचा समावेश असणार आहे. या समितीमधील उर्वरित सात सदस्य हे खासगी क्षेत्रातील आणि विविध कायद्याच्या संस्थांमधील असणार आहेत. त्यामध्ये NASSCOM चे सह-संस्थापक सौरभ श्रीवास्तव, खेतान अँड कंपनीचे हरग्रेव खेतान, P&A लॉ ऑफिसेसचे आनंद पाठक, Axiom5 लॉ चेंबरचे राहुल राय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे माजी प्राध्यापक आदित्य भट्टाचार्य , IKDHVAJ चे सल्लगार हर्षवर्धन सिंग यांचा समावेश आहे.
याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय आणि नीती आयोग, वाणिज्य विभाग, आर्थिक व्यवहार विभाग, ग्राहक व्यवहार विभाग , उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग याना देखील या समितीमध्ये आपले प्रतिनिधी नियुक्त करावे लागणार आहेत. ही समिती स्पर्धा कायदा २०२२(CCI) मधील सध्या असणाऱ्या तरतुदी आणि त्याअंतर्गत केलेले नियम हे डिजिटल अर्थव्यवस्थेमधून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यातही पुरेसे आहेत की नाहीत याचा अभ्यास करेल.
