Google vs CCI News: Google हे एक सर्च इंजिन आहे. यावर आपण कोणत्या प्रकारची माहिती शोधू शकतो. मात्र याच सर्च इंजिन असणाऱ्या गुगलला सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दणका दिला आहे. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गुगलला Play Storeच्या धोरणांचा गैरवापर केल्याबद्दल १,३३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याबद्दल गुगलने न्यायालयात धाव घेतली होती.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) गुगलला दंडाची १० टक्के रक्कम जमा करण्याच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच गुगलने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाकडे परत पाठवली असून यावर ३१ मार्च पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

kejriwal arrest
न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
Supreme Court Grants Conditional Bail to former professor Shoma Sen in Bhima Koregaon Case
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला जामीन, या अटी घातल्या…
Patanjali Expresses Regret
बाबा रामदेव यांना धक्का; सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर ‘पतंजली’ची बिनशर्त माफी
supreme court
पुरवणी आरोपपत्रांवरून ईडीची खरडपट्टी; जामीन मिळण्याच्या अधिकाराचे हनन- सर्वोच्च न्यायालय

हेही वाचा : १० वर्षानंतर Wikipedia ने बदलले डेस्कटॉपच्या व्हर्जनचे इंटरफेस; जाणून घ्या खासियत

गुगलला ठोठावण्यात आलेल्या दंडाविरोधातील याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा व न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने गुगलला CCI ने ठोठावलेल्या दंडाची १० टक्के रक्कम जमा करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण ?

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गुगलला Play Storeच्या धोरणांचा गैरवापर केल्याबद्दल १,३३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याबद्दल गुगलने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे Google ने NCLAT कडे दाद मागितली होती परंतु NCLAT ने देखील गुगलला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच आयोगाने दिलेल्या आदेशामध्ये गुगलला अनुचित व्यापार पद्धत थांबवून त्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याची सूचना केली होती. यानंतर Google ने या दंडाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या १,३३७ कोटींच्या दंडावर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.