दिग्गज टेक कंपनी असलेले Google सध्या चॅटजीपीटीमुळे त्रस्त आहे. त्यामुळे गुगलने देखील Bard लॉन्च केले आहे. मात्र असे असतानाच NCLAT म्हणजेच नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनलने गुगलला जोरदार धक्का दिला आहे. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गुगलला Play Storeच्या धोरणांचा गैरवापर केल्याबद्दल १,३३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हा निर्णय NCLAT ने CCI चा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच NCLAT ने गुगलला १,३३८ कोटी रुपयांचा हा दंड ३० दिवसांच्या आत भरण्यास सांगितले आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण ?

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गुगलला Play Storeच्या धोरणांचा गैरवापर केल्याबद्दल १,३३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याबद्दल गुगलने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे Google ने NCLAT कडे दाद मागितली होती परंतु NCLAT ने देखील गुगलला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच आयोगाने दिलेल्या आदेशामध्ये गुगलला अनुचित व्यापार पद्धत थांबवून त्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याची सूचना केली होती. यानंतर Google ने या दंडाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या १,३३७ कोटींच्या दंडावर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

Death nurse, Corona, compensation husband,
करोनाकाळात परिचारिकेचा मृत्यू, पतीला नुकसानभरपाई नाकारण्याची राज्य सरकारची भूमिका संवेदनशील, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
police case marathi news, prithvi shaw marathi news
‘पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्या’, पृथ्वी शॉविरोधात गुन्हा न नोंदवल्याचे प्रकरण
Mentally retarded girl pregnant from sexual abuse crime was solved with the efforts of Bharosa Cell
लैंगिक अत्याचारातून मतीमंद मुलगी गर्भवती; भरोसा सेलच्या प्रयत्नाने उलगडला गुन्हा
Boy killed for resisting unnatural act Sheel Daighar police arrests two
अनैसर्गिक कृत्यास विरोध केल्याने मुलाची हत्या, शीळ डायघर पोलिसांनी केली दोघांना अटक

हेही वाचा : Google ला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; दंड भरण्याचे दिले आदेश, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण ?

NCLT ने गुगलला १,३३८ कोटी रुपयांचा दंड ३० दिवसांच्या आतमध्ये भरण्यास सांगितला आहे. तसेच गुगलच्या विरोधात निकाल देत असताना कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात केल्याचे तथ्य नाकारले आहे. त्यामुळे गुगलला ३० दिवसांच्या आतमध्ये हा दंड भरावा लागणार आहे. मात्र गुगल हा निर्णय अयोग्य वाटत असल्यास गुगल NCLT च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देऊ शकते.