चीननिर्मित अनेक ॲपवर जगभर बंदी आहे. अशा ॲप्समधून नागरिकांची माहिती गोळा करून त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा दावा करत अनेक देशांत चिनी ॲपवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यापैकीच एक ॲप म्हणजे टीक टॉक. या ॲपने अल्पावधीतच जगभरातील युजर्सना वेड लावलं होतं. परंतु, अनेक देशांनी कालांतराने या ॲपवर बंदी आणली. यामुळे संतापलेल्या कंपनीने एका राज्याविरोधातच खटला दाखल केला आहे. युएसमधील मोंटाना राज्याने टीकटॉकवर बंदी आणल्याप्रकरणी कंपनीने त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

ॲप बंदीविरोधात आव्हान देणारा खटला सोमवारी अमेरिकेच्या मोंटाना जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आला. टीकटॉक बंदीमुळे युएस संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा या याचिकेतून कऱण्यात आला आहे. कारण, युएसमध्ये भाषण स्वातंत्र्य आहे, त्यानुसार या ॲपवर बंदी आणणे कायदेशीर गुन्हा असल्याचे याचिकेत म्हटलं आहे.

Accused who absconded after killing from Bihar state arrested by Naigaon police vasai
बिहार राज्यातून हत्या करून फरार झालेला आरोपी नायगाव पोलिसांच्या जाळ्यात
brothers murdered in budaun
धक्कादायक! उत्तर प्रदेशमध्ये दोन चिमुकल्यांची गळा चिरून हत्या, पोलीस एन्काऊंटरमध्ये आरोपीचाही मृत्यू
supreme court caa
“हा कायदा मुस्लिमांशी भेदभाव करतो”, CAA ला विरोध करणाऱ्या २३७ याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
1900 crore loan guarantee before code of conduct Rulings for Sugar Factories Mumbai
आचारसंहितेपूर्वी १,९०० कोटींची कर्जहमी; सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी घाईघाईने निर्णय

हेही वाचा >> Wi-Fi Speed : तुमच्या ‘या’ चुकांमुळे Wifi चं स्पीड होतं कमी? ‘या’ गोष्टी चुकूनही करू नका…

मोंटाना राज्यात डिसेंबर महिन्यात अनेक ॲप बंदीची घोषणा केली होती. त्यानुसार, जानेवारी २०२४ पासून अनेक अॅप बंद होणार आहेत. यामध्ये टीकटॉकचाही समावेश आहे. अमेरिकेत टीकटॉकचे १५० मिलिअन युजर्स आहेत.

वापरकर्त्यांची गोपनीय माहिती चीनला विकत असल्याचा दावा मोंटानाचे राज्यपाल ग्रेग जियानफोर्ट यांनी केला होता. टीकटॉक हा परदेशी विरोधासाठी तयार केलेला ॲप असून राज्यातील मुख्य सूचना अधिकाऱ्यांना राज्याच्या नेटवर्कमधून परदेशी विरोधकांना वापरकर्त्यांची गोपनीय माहिती देणाऱ्या ॲपवर बंदी घालण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते. त्यामुळे कंपनीने आता याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.