निविदा न मागवता कंत्राटदाराला थेट सुशोभीकरणाचे काम; ‘अनुभवा’च्या आधारे ठाणे पालिकेचा निर्णय ठाणे शहराच्या सांस्कृतिक आणि राष्ट्राभिमानी परंपरेत भर पडावी, यासाठी महापालिका प्रशासनाने गोल्डन डाइज जंक्शन येथे उभारलेल्या १०० फुटी राष्ट्रीय ध्वजस्तंभ परिसराच्या सुशोभीकरणाच्या कामाची निविदा न काढता संबंधित कंत्राट परस्पर एका कंत्राटदाराला दिल्याचे उघड होत आहे. सुमारे २५ लाख रुपयांच्या या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवल्यास अनुभवी ठेकेदार मिळणार नाही तसेच मुदतीत काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, अशी कारणे देत पालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने हे कंत्राट एका ‘अनुभवी’ ठेकेदाराला बहाल केले आहे. महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार हे काम विनानिविदा बहाल करण्यात आल्याचा दावा अभियांत्रिकी विभागामार्फत केला जात असला तरी यासंबंधीच्या कामाची पूर्वकल्पना महापालिकेस नव्हती का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आग्रहापुढे मान तुकवत सर्वसाधारण सभेत हे प्रकरण मंजूर होण्यापूर्वीच संबंधित ठेकेदाराने कामास सुरुवात केल्याची चर्चा आहे. महापालिका अधिनियमातील अनुसूचीतील (ड) प्रकरण ५ (२)मधील नियमानुसार अतिशय आपत्कालीन परिस्थितीवेळी कोणत्याही निविदेशिवाय एखादा ठेका देण्याचे पूर्ण अधिकार आयुक्तांना आहेत. असे प्रकरण माहितीसाठी स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केले जावे, अशी या अधिनियमात तरतूद आहे. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हे प्रकरण मंजुरीसाठी ठेवताच चर्चेविना त्यास मान्यता देण्यात आली. महापालिकेचे नगर अभियंता रतन अवसरमल यांच्याकडे यासंबंधी विचारणा केली असता ५(२)(२) नुसार कामे देण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रध्वज परिसराचे सुशोभीकरण तज्ज्ञाकडून केले जात असेल तर हरकत काय, असा सवालही त्यांनी केला. या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवली असती तर ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळकाढू ठरली असती, असेही ते म्हणाले. राष्ट्रपती भवनात केलेल्या कामाची ‘पावती’ ठाणे शहरात तब्बल तीन ठिकाणी १०० फूट उंचीचा राष्ट्रध्वज उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या संकल्पनेच्या माध्यमातून पायऱ्या, पोडियम, अंतर्गत पायवाटा, आनुषंगिक विद्युतविषयक कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. याशिवाय या परिसराचे सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामासाठी २४ लाख ९८ हजार ५५० रुपयांचा खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, या कामासाठी निविदा मागवण्याऐवजी महापालिका अधिनियम प्रकरण ५ (२) (२) अन्वये विनानिविदा हे काम मेसर्स प्लॅनेट इन्फ्राटेक या ठेकेदारास देण्यात आले. या कंपनीने राष्ट्रपती भवनातील लॅण्डस्केप आणि हॉर्टिकल्चरची कामे पूर्ण केली असल्याने अशी उच्चतम कामे करणाऱ्या ठेकेदारासच हे काम दिले जावे, असे कारण यासाठी पुढे करण्यात आले. दुसऱ्या ठेकेदारास हे काम दिले तर काम वेळेत पूर्ण होईल का तसेच दर्जा राखला जाईल का, याविषयी प्रशासनाने शंका उपस्थित केली.
