महापालिकेच्या वकिलांच्या पॅनेलची अद्याप नियुक्ती नाही; अनधिकृत बांधकामांसंदर्भातील खटले प्रलंबित वसई-विरार महापालिकेतील वकिलांचे पॅनल बरखात केल्यानंतरही महापालिकेने नवीन पॅनलची नियुक्ती केलेली नाही. अनधिकृत बांधकांसंदर्भात महापालिकेचे १२००हून अधिक दावे विविध न्यायालयांत प्रलंबित असून अवघ्या एका वकिलावर त्याची जबाबदारी आलेली आहे. ३ जुलै २००९ रोजी वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली. चार नगरपरिषदा आणि ५३ गावे मिळून महापालिकेची स्थापना झाली. महापालिकेची स्थापना झाली, तेव्हा चार नगरपरिषदांचे विविध न्यायालयात दावे चालू होते. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय कालावधीमध्ये ठराव करून १२ ऑगस्ट २००९ रोजी महापालिकेने तत्कालीन नगरपरिषदेने तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय न्यायालयांमध्ये तसेच औद्योगिक कामगार न्यायालयामध्ये आणि उच्च न्यायालयामध्ये कामकाज पाहण्यासाठी ज्या वकिलांची नेमणूक करण्यात आली होती, त्यांचीच नियुक्ती करण्यात आली. शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर नोटिसा बजावून कायेदशीर कारवाई करण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने वकिलांच्या या पॅनलची नियुक्ती केली. मात्र या वकिलांचे काम समाधानकारक नसल्याने पालिकेने पॅनल बरखास्त केले. त्यातील एका वकिलालाच कायम करण्यात आले होते. इतर दोन वकील उच्च न्यायालयातील कामकाज पाहतात. नवीन पॅनलच्या नियुक्तीसाठी महापालिकेने जानेवारी २०१८ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली. फेब्रुवारीपर्यंत उमेदवारांचे अर्ज मागवून नवीन पॅनल सुरू करण्यात येणार होते. मात्र ऑगस्ट महिना संपत आला तरी नवीन पॅनलची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. महापालिकेचे अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात जवळपास १२००हून अधिक दावे आजही न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून आजघडीला केवळ एकमेव वकील या सर्व दाव्यांवर न्यायालयात युक्तिवाद करतात, त्यामुळे त्या वकिलावर ताण पडतो आणि दावे निकाली निघत नाहीत. जवळपास पाच वर्षांहून अधिक वेळ होऊनही अनेक दाव्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवरील न्यायालयीन स्थगिती उठवण्यात महापालिकेला अपयश आले, असे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी सांगितले. खटले प्रलंबित राहत असल्याने महापालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती व बांधकामे बिनदिक्कत उभी राहत असून महापालिकेचे कर्मचारी व अधिकारी न्यायालयीन स्थगितीचे कारण पुढे करत या बांधकामांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. वकील पॅनल नियुक्त करण्यात होत असलेली दिरंगाई नेमकी कोणत्या कारणासाठी होत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. महापालिकेने अनधिकृत बांधकामावरील सर्व स्थगिती आदेशाविरोधात एकत्रित उच्च न्यायलायत याचिका दाखल कारणे गरजेचे आहे. मात्र त्याविषयातसुद्धा कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. वकिलांचे नवीन पॅनल आम्ही लवकरच नियुक्त करणार आहोत. नवीन पॅनलसाठी आम्ही उमेदवारांची यादी काढलेली आहे. त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावून निवड करण्यात येणार आहे. नव्या पॅनलच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. - संजय हेरवाडे, अतिरिक्त आयु्क्त, वसई-विरार महापालिका
