भगवान मंडलिक वाढत्या नागरीकरणामुळे डोंबिवली शहराची लोकसंख्या नऊ लाखांच्या घरात पोहोचली असून या लोकसंख्येची वाढती वीज गरज भागवण्यासाठी महावितरणने वीज वितरण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत डोंबिवली शहरात नवीन रोहित्र, वीज वाहिन्यांचे जाळे पसरवण्यात येणार असून त्यासाठी १६ कोटी ८३ लाख ७३ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या वर्षभरात ही कामे पूर्ण होतील, असा महावितरणचा दावा आहे. महावितरणच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेतून ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत, असे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. कंपनीच्या भविष्यवेध (व्हिजन) प्रकल्पांमध्येही या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून डोंबिवली झपाटय़ाने वाढत आहेत. वाढत्या वस्तीबरोबर विजेची मागणी वाढत आहे. जुनी वस्ती आणि नवीन विस्तारित वस्ती अशा दोन भागांत शहर वाढत आहे. विजेचे खराब झालेले खांब, त्यावरील तारांचा गुंतावळा, असे चित्र शहराच्या विविध भागांत दिसते. बेकायदा बांधकामे करणारे भूमाफिया बेकायदा इमारतींसाठी स्वतंत्र रोहित्र मंजूर करून घेत नाहीत. यामुळे रोहित्रावर वीजवापराचा भार येऊन अनेक वेळा वीज जाण्याचे प्रमाण वाढते, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. वाढत्या डोंबिवली शहराची गरज ओळखून महावितरणच्या डोंबिवली विभागाने विविध प्रकारची १३ मोठी कामे हाती घेतली आहेत. एकात्मिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम दोन टप्प्यांतून ही कामे करण्यात येत आहेत. डोंबिवलीतील लघुदाब वाहिनीवरील उपरी तारा भूमिगत टाकण्यात येणार आहेत. ५६ किमी क्षेत्रातील वीजवाहिनीचे जाळे यामुळे भूमिगत होईल. या क्षेत्रातील विजेचे खांब हटविण्यात येतील. १० किमी क्षेत्रातील उच्चदाब वाहिनी भूमिगत केली जाणार आहे. ३०० मिनी पिलर बसविण्याची कामे प्रस्तावित केली आहेत. वीजपुरवठय़ाची क्षमता वाढविण्यासाठी २५ रोहित्र विविध भागांत बसविण्यात येणार आहेत. १०० मल्टिमीटर पेटय़ा बसविल्या जाणार आहेत. उच्चदाब वाहिनीसाठी २० खांब टाकले जाणार आहेत. १२ वितरण रोहित्र बसवली जाणार आहेत. चार किमी परिसरात लघुदाब भूमिगत वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. चार किमी परिसरात एरिअल बंच वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. बाजीप्रभू चौक उपकेंद्रातील १६ इनडोअर पॅनल बदली करण्याचे दोन कोटी ४६ लाखांचे काम करण्यात येत आहे. आयरे स्मशानभूमीजवळ वस्ती वाढल्याने या भागात ३१५ केव्ही क्षमतेचे रोहित्र बसविण्यात येत आहे. या कामासाठी २२ लाख ७३ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
