वसईतील जिल्हा परिषदेच्या १७ शाळांची पडझड; शाळांचे हस्तांतरणही रखडले वसई तालुक्यात जिल्हा परिषदेतील शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण त्यांच्या जिवानिशी धोक्यात आले आहे. परिषदेच्या १७ शाळा या अतिधोकादायक स्थितीत आल्या आहेत. परिस्थितीजन्य पुरावे सर्वकाही समोर असतानाही त्याकडे जिल्हा परिषदेचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल शिक्षक व पालकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. शाळा इमारती या धोकादायक तर आहेतच, परंतु पुरेशा सुविधांचाही येथे बोजवारा उडाल्याने परिषदेच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत, अशी टीका येथे होत आहेत. वसई तालुक्यात खासगी, सरकारी अशा एकूण ७५२ शाळा आहेत. त्यापैकी जिल्हा परिषदेच्या २१३ शाळा आहेत. वसईच्या ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असतात. बहुतेक शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांची वानवा आहे हे येथे प्रकर्षांने जाणवते. तसेच इतर अनेक गैरसोयींचा सामना विद्यार्थ्यांना नेहमीच करावा लागतो. अनेक शाळांची वीजजोडणीच कापल्याने विद्यार्थ्यांना अंधारात बसून शिकावे लागत होते. विद्यार्थी हा सारा त्रास सहन करतच आहेत, पण आता त्यांच्यावर जीव मुठीत धरून शाळेत शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांची पडझड झाली आहे. यातील १७ शाळा अशा आहेत की त्या धोकादायक स्थितीत आल्या आहेत. त्या कुठल्याही क्षणी कोसळण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे. पालिकेने केलेल्या पाहणीत हे सत्य उघड झाले आहेत. या शाळेच्या इमारतींना भेगा पडल्या असून छतांचे प्लॅस्टर निखळलेले आहे. अनेक ठिकाणी तात्पुरते टेकू लावलेले आहे. अशा धोकादायक परिस्थितीत विद्यार्थी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. पावसात तर या शाळांमधून पावसाच्या पाण्याच्या सरी कोसळत असल्याचे येथे सांगण्यात येते. त्यामुळे अनेकदा शाळा सोडून देण्याची वेळ येते. तुफानी वादळातही विद्यार्थी आणि शिक्षक जीव मुठीत धरून शाळेत येऊन आपले प्रामाणिक कर्तव्य बजावत आहेत. या सर्व शाळांची डागडुजी, देखभाल आणि दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते, परंतु ती होत असताना त्यामध्ये निष्काळजीपणा होत असल्याचे दिसून आल्याने त्याची शिवसेना नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. या शाळांची दुरुस्ती वसई विरार पालिकेने करावी, अशी मागणी गावडे यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. महापालिका अर्थसंकल्प २०१६-१७ मधील बांधकाम या मुख्य लेखा शीर्षकांतर्गत शाळा इमारत दुरुस्ती या लेखा शीर्षकाखाली जी निधीची तरतूद आहे त्यातून हा खर्च करण्यात यावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. उर्वरित सर्व इमारतींचे त्वरित संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्टरल ऑडिट) करावे, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. शाळांचे हस्तांतरण अद्याप नाही जिल्हा परिषद शाळा पालिकेने स्वत:च्या ताब्यात घेऊन त्या चालवायचा अशी गेल्या अनेक वर्षांपासून घोषणा केली जाते. दिवंगत विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कारकीर्दीत या आशयाचा प्रस्तावही संमत करण्यात आलेला होता, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. शाळांची जागा देण्यास जिल्हा परिषद तयार नसल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात येते. शाळांचा विकास स्वत: जिल्हा परिषद करत नाही आणि पालिकेलाही करू देत नाही, अशी हतबलता एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. धोकादायक शाळा जिल्हा परिषद धोकादायक शाळांमध्ये पलीपाडा, वाघराळ पाडा, आचोळे शाळा क्रमांक २, राऊत पाडा, खानिवडे, हेदवडे, कळंब, पारोळ, वडघर, पेल्हार हायवे, धानीव, उमेळमान, टोकपाडा, विरार शहर, बोबद पाडा आदी शाळांचा समावेश आहे.
