जिल्हा परिषदेकडून अशास्त्रीय पद्धतीने जलवाहिन्या, जलकुंभ; कामेही अर्धवट कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने २० कोटी रुपयांची पाणी योजना तयार केली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही कामे हाती घेण्यात येणार आहेत, असे पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांना स्पष्ट केले. २७ गावे कल्याण डोंबिवली पालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी या गावांमध्ये ग्रामपंचायतींचा कारभार होता. या ग्रामपंचायतींवर जिल्हा परिषदेचा अंकुश होता. गावांची तहान भागविण्यासाठी यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जलस्वराज योजनेतून या गावांमध्ये जलकुंभ बांधण्यात आले. जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. परंतु, हे जलकुंभ अतिशय कमी उंचीचे, गावची भौगोलिक उंची आणि जलकुंभाचे स्थान याची चाचपणी न करता बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे जलकुंभात पाणी आले तरी, जलकुंभाचे ठिकाण अनेक ठिकाणी गावाच्या खालच्या भागात आणि गाव उंचीवर अशा ठिकाणी बांधल्या आहेत. जलकुंभ ते गावांच्या दरम्यान टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्या कमी इंचाच्या आहेत. त्यामुळे पाणी पुरवठा करताना अडचणी येत आहेत. या जलकुंभावरून गावात देण्यात आलेल्पाण्याचा आराखडा जिल्हा परिषदेकडून पालिकेला उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जलवाहिन्या शोधण्यासाठी वेळ जात आहे. जलस्वराज योजनेची कामे रखडलेल्या स्थितीत टाकून ठेकेदारांनी गावातून पळ काढला आहे. या व्यवस्थेवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने २७ गावांमध्ये पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी माहिती पालिका अभियंत्याने दिली. २७ गावांना २००२ च्या शासकीय निर्णयाप्रमाणे ३५ दशलक्ष लिटर पाणी देणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात २७ गावांना ३० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा एमआयडीसीकडून केला जात आहे. गावांचे झपाटय़ाने नागरीकरण होत असल्याने उपलब्ध पाणी गावांना पुरेसे नाही. त्यामुळे पालिकेने २७ गावांच्या हद्दीत नवीन जलकुंभ उभारणे, नवीन जलवाहिन्या टाकणे, वितरणाचे जाळे सुस्थितीत करणे, गळती थांबविणे या कामांचा सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. ७२ कोटीची थकबाकी मुबलक पाण्याची मागणी करणाऱ्या २७ गावच्या ग्रामपंचायतींनी ‘एमआयडीसी’ची ६२ कोटीची अनेक वर्षांपासुनची पाणी देयक भरणा केली नाहीत. १ जूनपासून गावे पालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. गेल्या सात महिन्यापासुनची ८ कोटी ६२ लाख रुपये ठाणे जिल्हा परिषदेने कल्याण डोंबिवली पालिकेला पाणी देयकापोटीची रक्कम दिलेली नाही. अशी एकूण ७२ कोटीची थकबाकी २७ गावांकडे आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता तरुण जुनेजा यांनी दिली. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामस्थांनी पाणी देयकाची भरणा केलेली रक्कम काही सदस्यांनी ग्रामपंचायतीत भरणाच केली नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. बेकायदा बांधकामे जोरात गावांच्या हद्दीत पाणी टंचाई असली तरी बेकायदा बांधकामे जोमाने सुरू आहेत. या बांधकामांना मुबलक पाणीही उपलब्ध होत आहे. एमआयडीसीच्या मुख्य जलवाहिन्यांवरून जोडण्या घेऊन बांधकामांसाठी, बंगले, राहत्या घरांसाठी पाणी वापरण्यात येत असल्याचे गावातील एका जाणकाराने सांगितले. सोनारपाडा, पिसवली, गोळवली, मानपाडा, याशिवाय एमआयडीसीच्या जलवाहिन्या गेलेल्या भागात अजिबात पाणीटंचाई नसल्याचे दिसते.
