महापालिकेत समावेशाच्या प्रस्तावाविरोधात आंदोलन वसई-विरार महापालिकेत नवीन २१ गावे समाविष्ट करण्याची मागणी सत्ताधारी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याच्या मागणीने वसईत प्रचंड खळबळ उडाली आहे. याविरोधात सर्वपक्षीय जनआंदोलन समिती सक्रीय झाली असून, या विरोधात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी गुरुवारी सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. गावे वाचविण्यासाठी कसा लढा उभारावा, या आंदोलनाचीे रणनीती काय असेल, ते या बैठकीत ठरविले जाणार आहे. वसई-विरार शहर महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा प्रश्न उच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. ८ जानेवारी रोजी अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी सरकार घटनाबाह्य हस्तक्षेप करत असल्याने सरकारविरोधात वसईत तीव्र असंतोष पसरलेला आहे. अशावेळी वसईतल्या आमदारांनी आणखी २१ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचीे मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी प्रसिद्ध केले. यामुळे आधीच असंतोष खदखदत असणाऱ्या ग्रामस्थांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आणि त्यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. गुरुवारी वसईत सर्वपक्षीय जनआंदोलन समितीने सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन पुकारण्यासाठी सभेचे आयोजन केले आहे. याबाबत बोलताना जनआंदोलन समितीचे कार्याध्यक्ष मिलिंद खानोलकर यांनी सांगितले की, सरकार हेतुपुरस्सर हस्तक्षेप करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य करायला हवा. आता ही सर्व गावे महापालिकेत आणण्याचे षड्यंत्र आखले जात आहे. त्यामुळे आम्ही आंदोलन उभारणार आहोत. हा गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने आम्ही सर्वाना एकत्र घेऊन लढणार असल्याचे जनआंदोलन समितीचे सरचिटणीस विन्सेट परेरा यांनी सांगितले. तर, हिरवा पट्टा नागरी पट्टय़ातून बाद करावा अन्यथा येथील बागायती आणि निसर्ग नष्ट होईल, अशी मागणी जनता दलाने केली आहे. या गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव अर्नाळा, अर्नाळा किल्ला, पाटीलपाडा, मुक्काम, आक्टण, तरखड, सत्पाळा, कळंब, कोल्हापूर, वासळई, रानगाव, खोचिवडे, पालीे, टेंभीे, चंद्रपाडा, टोकरे, खैरपाडा, डोलीेंवी, खार्डी, टिवरी आणि मालजीपाडा.
