कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिसरात तत्कालीन निष्क्रिय प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे गेल्या सात वर्षांत तब्बल २४ हजार ६३५ अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत, अशी माहिती उघड झाली आहे. या मिळकतींना महापालिकेने कर आकारणी करून त्यापासून महसूल जमा करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्नवाढीचे इमलेही बेकायदा महसुलाच्या पायावर उभे राहिले असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देताना तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी ६७ हजार ४६७ बेकायदा बांधकामे असल्याची माहिती दिली होती. इमारत स्वरूपात असलेल्या या मिळकतींवर ‘अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईस बाधा न येता’ करण्यात येणारी कर वसुली, असे शिक्के पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने मारून अनेक वर्षांपासून मिळकतधारकांकडून कर वसुली चालवली आहे. महापालिकेच्या महसुलाचा या इमारती एक भाग बनून राहिल्या आहेत. पालिकेच्या सात प्रभागांमध्ये सध्या १ लाख ४५ हजार ५३८ मिळकती आहेत. त्यामधील ९२ हजार १०२ मिळकती अनधिकृत आहेत. म्हणजे सात प्रभागांमध्ये ५३ हजार ४३६ मिळकती अधिकृत आहेत. या सर्व अधिकृत, अनधिकृत मिळकतधारकांकडून प्रशासन कर वसुली करीत आहे. ९२ हजार अनधिकृत मिळकतींमधून ६७ हजार अनधिकृत मिळकती वजा केल्या तर गेल्या सात वर्षांच्या काळात २४ हजार ६३५ अनधिकृत मिळकती पालिका हद्दीत उभ्या राहिल्या आहेत हे दिसून येते. कौस्तुभ गोखले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसंदर्भात गेल्या सात वर्षांत उच्च न्यायालयाने पालिकेने बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना याविषयी आदेश दिले आहेत. ज्या प्रभागात बेकायदा बांधकाम उभे राहिले असेल तर त्यास संबंधित प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांचा नियंत्रक उपायुक्त यांना जबाबदार धरण्यात यावे. पोलिसांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. टिटवाळ्यात माजी नगरसेवकाने तत्कालीन आयुक्तांच्या आशीर्वादाने आपल्या अनधिकृत बंगल्याला कर लावून घेतला असल्याची माहिती उघड झाली आहे. पालिकेकडून पाठराखण इमारतींना कर लावण्यासाठीची ५८ प्रकरणे कर विभागाकडे प्रलंबित आहेत. बांधकाम करणारे विकासक, काही माफिया यांच्याशी संगनमत करून अनेक वर्षांपासून पालिका अधिकारी बांधकाम उभारणीची कागदपत्र न तपासता कर वसुलीचे लक्ष्य ठेवून अनधिकृत मिळकतींना कर लावतात. बेकायदा चाळी, मिळकतींना डी ४ नावाने पाण्याची नळजोडणी दिली जाते. बनावट कागदपत्र तयार करून ही नळजोडणी मिळविली जाते. २७ गावांमधील तिसगाव ते नेवाळी रस्ता, भोपर पट्टय़ात तसेच बहुतांशी गावांमध्ये जमीनमालकांनी बेसुमार अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. न्या. अग्यार चौकशी आयोग न्या. अग्यार समितीने सन २००७ पर्यंत महापालिका हद्दीतील ६७ हजार अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करून शासनाला कारवाईसाठी अहवाल दिला आहे. या प्रकरणात काही आयुक्तांसह पालिकेचे शेकडो अधिकारी, कर्मचारी अडकले असल्याने कारवाई करण्यात शासनाकडून दिरंगाई करण्यात येत असल्याचे समजते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना शहरात राबविताना बांधकाम नियम व परवानग्यांची तमा बाळगली नाही. पालिकाच पहिले बेकायदा कामे करते आणि त्याचा आदर्श मग सामान्य घेतात, अशी टीका याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी केली आहे.
