स्वतंत्र नगरपालिकेबद्दल भाजपच्या असहकारामुळे असंतोष कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेला आव्हान उभे राहावे, यासाठी २७ गाव संघर्ष समितीच्या नेत्यांना पंखाखाली घेत त्यांना स्वतंत्र नगरपालिकेचे आश्वासन देणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या असहकारामुळे येथील नेत्यांचा एक गट कमालीचा आक्रमक बनला आहे. तर गावातील बेसुमार बेकायदा बांधकामे लक्षात घेता सत्ताधारी भाजपला अंगावर घेण्यापेक्षा संयमाची भूमिका ठेवा असे दुसऱ्या एका गटाचे म्हणणे असल्यामुळे २७ गाव संघर्ष समितीत मोठय़ा प्रमाणावर फूट होण्याची शक्यता आहे. डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांचा परिसर ज्या विधानसभा मतदारसंघात मोडतो त्या कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातून शिवसेनेचे सुभाष भोईर मोठय़ा मताधिक्याने निवडून आले. त्यामुळे या गावांचा समावेश महापालिकेत करावा, असा आग्रह पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धरला होता. सुरुवातीला ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर शिवसेना-भाजपची युती होत नाही हे लक्षात येताच खडबडून जागे झालेल्या भाजप नेत्यांनी गावे पुन्हा वगळावीत यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला. तोपर्यंत या गावांची प्रभाग रचनाही निवडणूक आयोगाने पूर्ण करत आणली होती. स्थानिक राजकीय गणित लक्षात घेऊन २७ गावांमधील संघर्ष समितीच्या नेत्यांना पंखाखाली घेत मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर ही गावे पुन्हा वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि या ठिकाणी नगरपालिका स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रभाग रचना पूर्ण झाल्याने निवडणूक आयोगाने नगरविकास विभागाच्या या निर्णयास स्थगिती देत एक प्रकारे राज्य सरकारला चपराक लगावली. त्यानंतर झालेली निवडणूक भाजपने संघर्ष समितीसोबत लढवली आणि नगरपालिका करणार या एका मुद्दय़ाभोवती प्रचार करत शिवसेनेला टक्कर दिली. महापालिका निवडणूक प्रचाराचा नारळ मुख्यमंत्र्यांनी याच गावांमधून वाढविला इतके या भागाला महत्त्व प्राप्त झाले होते. आता निवडणुकीला वर्ष होत आले तरीही ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळण्यात आली नाही. त्यामुळे संघर्ष समितीचे नेते अस्वस्थ झाले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत समितीच्या नेत्यांनी नगरपालिका करा, या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे अनेकदा जोडे झिजवले. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्याही भेटी घेतल्या. याच काळात २७ पैकी दहा गावांमध्ये कल्याण विकास केंद्र उभारणीच्या हालचाली मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने वेगाने सुरू केल्या आहेत. तसेच येथील बांधकामांना नोटिसाही बजाविल्या आहेत. यामुळे ही अस्वस्थता वाढीस लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीस गेलेल्या संघर्ष समितीच्या नेत्यांना ‘चिंता नसावी’ एवढेच उत्तर पुन्हा पुन्हा मिळते, अशी माहिती संघर्ष समितीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने ‘लोकसत्ता’ ठाणेला दिली. संघर्ष समितीला दिलेले आश्वासन मुख्यमंत्री पाळत नाहीत. त्याचबरोबर एका प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकासाठी विकास केंद्राचा अट्टहास धरला जात असल्याची टीका संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी सुरू केली आहे. अनधिकृत बांधकामांना आश्रय आणि काहींना विकास केंद्राच्या ठिकाणची साहित्य पुरविण्याची हमी मिळाल्याने संघर्ष समितीचे हे पदाधिकारी आता नामधारी समितीमध्ये ऊठबस करीत असल्याची चर्चा आहे. या जुन्या पदाधिकाऱ्यांना शह देण्यासाठी समितीमध्ये २७ गावांमधील तरुण कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नगरसेवकांविरोधात पत्रकबाजी २७ गावांमधून निवडून आलेले संघर्ष समितीचे नगरसेवकही ग्रामस्थांच्या विरोधी भूमिका घेत असल्याचे काही नेत्यांचे मत बनले असून संघर्ष समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक काढून संघर्ष समितीमधील भाजपचे नगरसेवक रमाकांत पाटील, जालिंदर पाटील, मोरेश्वर भोईर आणि सुनीता खंडागळे यांची भूमिका संघर्ष समितीच्या विरोधात जात असल्याचे म्हटले आहे. ही भूमिका संघर्ष समितीला मारक असल्याने व या भागात गृहसंकुले उभारणाऱ्या एका धनाढय़ विकासकाला सकारात्मक असल्यामुळे भाजपच्या या चार नगरसेवकांच्या प्रभागात सभा घेऊन परिसरातील ग्रामस्थांना या नगरसेवकांच्या हालचालींबाबत सावध करण्यात येणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. २७ गावांची नगरपालिका केली जात नाही म्हणून संघर्ष समितीच्या सर्व नगरसेवकांनी राजीनामे द्यावेत, असा एक निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. त्या वेळी समिती पदाधिकाऱ्यांना राजीनामे देऊन काही उपयोग होणार नाही. याऊलट सत्तेसोबत राहून आपण नगरपालिकेची मागणी पदरात पाडून घेऊ, असे आम्ही भाजप नगरसेवकांनी सुचविले होते. आमच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ समितीने काढला आहे. समितीत फूट वगैरे काही नाही. - जालिंदर पाटील, नगरसेवक, भाजप भाल-दावडी
