निवडणूक आयोगाच्या आक्षेपानंतरही कल्याण-डोंबिवलीतील महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या आक्षेपानंतरही कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून २७ गावे वगळण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाने थांबविलेली नाही. गावे वगळण्याबाबतच्या हरकती व सूचना मागविणारी अधिसूचना जाहीर केली आहे, त्याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाने घेतलेला नाही, त्यामुळे आयोगाच्या आक्षेपाची दखल घेण्याची गरज नाही, असा पवित्रा नगरविकास विभागाने घेतला आहे. आयोगाच्या अधिकाराची व महापालिका क्षेत्राची हद्द बदलण्याबाबतच्या सूचनांची कल्पना शासनाला आहे, त्यानुसारच पूर्ण विचारांती शासनाने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राकडून सांगण्यात आले. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची पुढील महिन्यात सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. मात्र राजकीय पक्षांच्या रणधुमाळीआधीच राज्य शासन व निवडणूक आयोग यांच्यात घटनात्मक संघर्ष उभा राहिला आहे. नगरविकास विभागाने ७ सप्टेंबरला कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून २७ गावे वगळण्यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर केला. त्यावर ही गावे वगळल्याने निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला फायदा होणार व कुणाला झटका बसणार, अशी चर्चा सुरू झाली. त्याच वेळी राज्य निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबरला आदेश काढून राज्य शासनाच्या या अधिसूचनेला आक्षेप घेतला. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत महापालिका क्षेत्राची हद्द वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, या २००५ च्या आदेशाची आयोगाने शासनाला आठवण करून दिली आहे. आयोगाला त्यासंबंधी प्राप्त झालेल्या घटनात्मक अधिकाराचीही जाणीव करून देण्यात आली. ११ नोव्हेंबर २०१५ ला कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची मुदत संपणार आहे, म्हणजे त्याआधी निवडणूक होणे क्रमप्राप्त आहे व हा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्याने शासनाचा हद्द बदलण्याचा निर्णय घटनाविरोधी ठरू शकतो, शासनाकडून अशी कृती होऊ नये, याची जाणीव करून देण्यासाठी गावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला आक्षेप घेणारा आदेश काढण्यात आला आहे, असे आयोगातील सूत्राचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने विरोध केला असला तरी, राज्य शासनाने २७ गावे वगळण्याबाबतची प्रक्रिया थांबवलेली नाही. संबंधित नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यासाठी हा अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर त्याची अंतिम अधिसूचना कधी काढायची, याबाबत निर्णय घेण्याचा शासनाला अधिकार आहे. आयोगाच्या २००५ च्या नव्हे तर, त्याच्याही आधीपासूनच्या काही सूचना आहेत, त्याची कल्पना शासनाला आहे, म्हणूनच गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे नगरविकास विभागातील वरिष्ठ सूत्राने निदर्शनास आणले.
