03 June 2020

News Flash

पाणी बिलाचा ‘छदामही’ भरणार नाही!

आडमुठी भूमिका संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी घेतल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

पालिकाच देणे लागत असल्याचा २७ गावांचा दावा

डोंबिवलीलगत असलेली २७ गावे महापालिकेतून वगळा यासाठी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या २७ गावांमधील संघर्ष समितीने आता या गावांमधील थकित पाणी बिलाचा भरणा रहिवासी करणार नाहीत, अशी भूमिका घेत नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. या गावांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाण्याचा पुरवठा केला जातो. गावांमधील बहुतांश रहिवाशांची एमआयडीसीकडे पाणी बिलाची थकबाकी असून यापुढील पाणी बिले महापालिकेनेच भरावीत, अशी भूमिका संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी घेतली आहे. आमचा महापालिकेस विरोध आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आकारानुसार पाणी बिलांचा भरणा करण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी आडमुठी भूमिका संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी घेतल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

२७ गाव परिसरात पाण्याचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणावर भेडसावू लागल्याने मध्यंतरी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त ई.रवींद्रन यांनी या भागात दौरा करून नागरिकांना पाणी बिल भरण्याचे आवाहन केले होते, परंतु संघर्ष समितीने पाणी बिल भरण्यास विरोध दर्शविला असून पालिकेकडे आमचे ३२५ कोटी रुपये असून एका महिन्यात गावातील प्रश्न मार्गी लावले नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघर्ष समितीच्या बैठकीत देण्यात आला. राज्य सरकारने १ जूनपासून या गावांचा महापालिकेत समावेश केला आहे. संघर्ष समितीचा या निर्णयाला विरोध असून ही गावे पालिकेतून वगळण्यासाठी आणि या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची समितीची मागणी अजूनही कायम आहे.

निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी ही गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप त्याविषयी पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे संघर्ष समितीचे पदाधिकारी येत्या १५ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. गावात सध्या पाण्याची समस्या तीव्र असताना महापालिकेने रस्त्यांच्या कामास येथे सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आधी पाणीटंचाईची समस्या सोडवा मगच रस्त्यांची कामे करा, अशी बुचकळ्यात टाकणारी भूमिका संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी घेतली आहे.

पूर्वी २४ तास पुरवठा

२७ गावांमधील काही गावे वगळता इतर गावांना २४ तास पाणीपुरवठा होत होता. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर सर्वच गावांना पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे, असे म्हणणे या बैठकीत काही ग्रामस्थांनी मांडले.

पालिकेने १२ वर्षांची वसुली द्यावी..

पालिका प्रशासन नागरिकांकडून थकबाकी वसूल करण्याच्या मागे असून हे अन्यायकारक आहे. १९८३ ते १९९५ या कालावधीत पालिकेने ग्रामीण भागातून ३५० कोटी रुपये वसुल केले. त्यातील २२ कोटी दप्तरी खर्च केले. उर्वरीत ३२५ कोटी रुपये महापालिका आम्हाला देणे लागते, अशी अजब मागणी समितीच्या नेत्यांनी केली.

गावांची स्वतंत्र नगरपालिका होण्यासाठी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत. तसेच पाणी बिलाच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा केला तर आंदोलन छेडण्यात येईल.

गुलाब वझे, संघर्ष समिती उपाध्यक्ष

महापालिका गावांचे काही  देणे लागत नाही. पालिकेने कर वसुली केली असल्यास त्याविषयी माहिती नाही.

बी.एस.भांगरे, ई प्रभाग क्षेत्र अधिकारी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 31, 2015 2:31 am

Web Title: 27 villages claim on bmc
टॅग Bmc
Next Stories
1 भतिजा खून प्रकरणातील आरोपीच्या जामिनाला विरोध
2 पाण्याखालील जीवघेणा थरारक खेळ..
3 भिवंडीत दुमजली घर कोसळून १ ठार; ८ जखमी
Just Now!
X