संघर्ष समितीच्या विरोधानंतरही डोंबिवलीलगतच्या २७ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याविषयी राज्य सरकार ठाम असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. या निर्णयाला राजकीय कंगोरे असल्याने नुकत्याच झालेल्या संघर्ष समितीच्या बैठकीत गावांचा समावेश करण्यास संघर्ष समितीने विरोध केला आहे. असे असले तरी ही गावे महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय पक्का झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. २७ गावांचा विकास करण्यापेक्षा या गावांचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी ही गावे पालिकेत टाकण्यात येत असल्याची जोरदार चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. या गावांची नगरपालिका तयार केली तर या ठिकाणी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल. विकासासाठी काही निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. याची पूर्तता करणे शासनाला तात्काळ शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत ही गावे समाविष्ट करून भार शासन कमी करू पाहात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
