डोंबिवलीलगत असलेली २७ गावे महापालिकेत समावेश करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने नुकताच काढला असला तरी या निर्णयाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीला लागले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करू दिली जाणार नाहीत, असा पुनरूच्चार सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मानपाडेश्वर मंदिरात झालेल्या बैठकीत केला. या भागासाठी महापालिका नाही, तर नगरपालिका आवश्यक आहे, आस आग्रहही या बैठकीत धरण्यात आला. या बैठकीला समितीचे जगन्नाथ पाटील, गुलाब वझे, गंगाराम शेलार, चंद्रकांत पाटील, बळीराम तरे, वसंत पाटील, गणेश म्हात्रे, वंडार पाटील उपस्थित होते. संघर्ष समितीला विश्वासात न घेता शासनाने परस्पर या गावांना महापालिकेत लोटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. २७ गावांमधील नागरी सुविधा, तेथील नागरी समस्यांचा आढावा घेऊन या भागासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तयार केला आहे. या आराखडय़ात आणखी काही बदल करण्याची आवश्यकता यावेळी व्यक्त करण्यात आली. प्राधिकरणाने तयार केलेला यापूर्वीचा मंजूर विकास आराखडय़ाचा फेरविचार करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कल्याणमध्ये आढावा बैठकीसाठी येणार आहेत. त्यावेळी या गावांना नगरपालिका का पाहिजे हे पटवून देण्यात येईल. या गावांच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यात २५० कोटी देण्यात यावेत, असे माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांनी सांगितले. गावांना नगरपालिकाच का हवी, हे ग्रामस्थांना पटवून देण्यासाठी संघर्ष समितीने गावागावांमध्ये जाऊन बैठका घेण्यास सुरुवात करावी, असेही यावेळी ठरले. गावांना नगरपालिकाच पाहिजे हे ठसवण्याचा प्रयत्न या बैठकांमधून करण्यात यावा. अनधिकृत बांधकामांबाबत शासन मुंबई, नवी मुंबईबाबत जे निर्णय घेत आहे तेच नियम या भागासाठी लागू करण्याची मागणी पाटील यांनी केली. गावांचा समावेश महापालिकेत केला जावा यासाठी राज्य सरकारने कितीही हट्ट धरला तरी कोणत्याही परिस्थितीत तो प्रयत्न हाणून पाडण्यात येईल, असे अध्यक्ष शेलार यांनी सांगितले. पालिकेत असताना गावांच्या विकास निधीत झालेल्या गैरव्यवहारांची माहिती गणेश म्हात्रे यांनी दिली. २७ गावांना महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असेल तर, या गावांसाठी शासनाने प्रथम स्वतंत्र विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावली लागू करावी. अनेक वर्षांंपासून नागरी सुविधांपासून दूर असलेल्या या गावांच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी रूपये तातडीने देण्याची मागणी मनसेचे ग्रामीण तालुकाप्रमुख अर्जुन पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.सेनेचे फायद्याचे राजकारणदरम्यान, कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. या गावांमध्ये सेनेचा वरचष्मा आहे. गावे पालिकेत समाविष्ट केली तर शिवसेनेला त्याचा लाभ होईल. त्यामुळे महापालिकेतील सेनेच्या नगरसेवकांची संख्या वाढेल. अशी गणिते शिवसेनेच्या जिल्हा नेत्यांकडून केली जात आहेत. पडद्यामागून सेनेचे नेते, स्थानिक पदाधिकारी नगरपालिकेच्या मागणीपासून दूर राहत आहेत. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार सुभाष भोईर या गावांना पालिकेत लोटत असल्याचे निदर्शनास आल्याने या दोघांना गावांमध्ये फिरकू न देण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला आहे.
