उच्च न्यायालयातील याचिकेवर तीन वर्षांत सुनावणी नाही; शास्ती लावल्याने ग्रामस्थ संतप्त वसई-विरार महापालिकेतून गावे वगळण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या तीन वर्षांत सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे या गावांचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दुसरीकडे या गावातील ग्रामस्थांवर करवाढ लादल्यानंतर आता घरे अनधिकृत ठरवून शास्ती लावण्यात येत असल्याने ग्रामस्थांच्या संतापात भर पडली आहे. वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली, तेव्हा चार नगरपरिषदा आणि परिसरातील ५६ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र वसईतील २९ गावांचा तीव्र विरोध होता. परंतु तो विरोध डावलून २९ गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्याने मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. याच आंदोलनामुळे जनआंदोलनाचा एक आमदार आणि महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत गावसमर्थक २१ नगरसेवक निवडून आले होते. तेव्हापासून गावे वगळण्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. महापािलकेने गावांच्या समर्थनार्थ दाखल केलेली रिट पिटिशन ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. राज्य शासानाने त्यानंतर मुदत मागून घेत तीन महिने चालढकल केली आणि ८ जानेवारी २०१६ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून गावे वगळण्याची अधिसूचना मागे घेत असल्याचे सांगितले. तेव्हा पासून या प्रकरणाला न्यायालयायत स्थगिती मिळालेली आहे. दोन वर्षांपासून या प्रकरणावर एकही सुनावणी झालेली नसल्याने प्रकरण जैसे थे आहे. महापालिकेतून गावे वगळण्याच्या संदर्भात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने उच्च न्यायालयात असलेल्या प्रश्नांबाबत गावे महापालिकेतच समाविष्ट असल्याची भूमिका घेतली होती. नगरविकास विभागाकडून ११ जानेवारी २०१६ रोजी प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले होते. पंरतु सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्राला तीन वर्षे उलटूनही त्यावर सुनावणी झाली नाही, असे वसई पर्यावरण संवर्धक समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी सांगितले. पालघर लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत वसईत प्रचारासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी वसई-विरार महापालिकेतून ही गावे वगळण्यात येतील, असे आश्वासन जनतेला दिले होते. मात्र त्याचाही मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच या गावांचा प्रश्न घेऊन येणाऱ्या आगामी निवडणुका लढवल्या जाण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनीही याबाबत सावध राहिले पाहिजे, असे आवाहन समीर वर्तक यांनी केले आहे. गावे वगळली न गेल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहे. २९ गावे वगळली जात नाही, तोपर्यंत कर न भरण्याचा ग्रामस्थांनी निर्णय घेतला होता. त्यामुळे महापालिकेने या घरांना जप्तीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. आता त्यांची घरे अनधिकृत ठरवून शास्ती लावण्यात येणार असल्याने ग्रामस्थ धास्तावले आहेत. पुन्हा राजकारण गावे वगळण्याच्या मुद्दय़ावरून पुन्हा येत्या निवडणुकीत राजकारण केले जाण्याची शक्यता आहे. मागील लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून गावे वगळावीत, असे सांगितले होते. गावे वगळण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने या गावातील भरभरून मते मिळतील, अशी भाजपाची आशा फोल ठरली. वसईतून भाजपाला केवळ ३१ हजार मते मिळाली तर बहुजन विकास आघाडीला ६४ हजारांहून अधिक मते मिळाली. याचिका चुकीची? या २९ गावांच्या याचिकेवरील सुनावणीला सध्या स्थगिती असून महापालिकेने दाखल केलेली याचिकाच चुकीची असल्याचा दावा गावकऱ्यांच्या वतीने लढणाऱ्या वकिलांनी केला आहे. मुळात पालिकेने दाखल केलेली रिट पिटिशन चुकीची होती. महापालिकेच्या वतीने दाखल केलेल्या रिट पिटिशनवर तत्कालीन महौपारांची स्वाक्षरी असल्याने ती चुकीची असल्याचेही ते म्हणाले. ही २९ गावे पुन्हा पालिकेतून ग्रामपंचायतींकडे जातील, असा विश्वास याचिकाकर्ते अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांनी केला आहे.
