26 March 2019

News Flash

बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठीची ३० प्रकरणे फेटाळली

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

भगवान मंडलिक

आवश्यक कागदपत्रे मुदतीत सादर करण्यात विकासकांना अपयश; एकमात्र जमीनमालकाचे बांधकाम नियमित

मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच इमारत बांधकाम उभारणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे मुदतीत सादर केली नसल्याने कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची ३० प्रकरणे फेटाळली आहेत.  शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी अध्यादेश काढला आहे. दंडात्मक रक्कम भरणा करून जमीनमालक, विकासक बांधकामे नियमित करू शकतात, अशी सवलत या आदेशामुळे देण्यात आली आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. सद्यस्थितीत एक लाख १० अनधिकृत बांधकामे शहरात उभी आहेत. ६७ हजार ९४० अनधिकृत बांधकामांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल आहे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होणे बाकी आहे. बेकायदा बांधकामांच्या संदर्भात शासन, उच्च न्यायालयाकडून बांधकाम तोडण्याचे आदेश येतात. त्यामुळे दंडात्मक रकमा भरून बांधकामे नियमितीकरण करून घेण्याचा शासन आदेश निघताच पालिका हद्दीतील अनेक बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे नियमित करण्यासाठी दाखल झाली आहेत. अशा प्रकारचे ३१ प्रस्ताव गेल्या वर्षी पालिकेत दाखल झाले होते, असे नगररचना विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. शासन आदेशाप्रमाणे अशी बांधकामे नियमित करण्यापूर्वी जमीनमालक, विकासकाने बांधकाम केलेल्या जमिनीचा सात बारा उतारा, जमिनीचा मोजणी नकाशा सादर करणे आवश्यक होते.

या कागदपत्रांची पडताळणी आणि जागेचा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल तपासल्यानंतर नगररचना विभागाकडून त्या बांधकामाच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे प्रशमन दंड (कम्पौंडिंग चार्ज) आकारून ती बांधकामे नियमित केली जाणार होती. प्रस्ताव दाखल केलेल्या जमीनमालकांना वारंवार कळवूनही त्यांनी जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे, ७/१२ उतारे, विकासक, वास्तुविशारदांची माहिती नगररचना विभागाला दिली नाही. या इमारती बांधताना विकासकांनी चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे उल्लंघन केले आहे, असे नगररचना अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. ज्या चौरस मीटर क्षेत्रफळात चार माळ्याची इमारत उभी राहणे आवश्यक होते, त्या जागेत विकासकांनी सहा ते सात माळ्याची इमारत बांधली आहे. दंड आकारून इमारत नियमितीकरणासाठी प्रयत्न करणारे अनेक विकासक, जमीनमालक बांधकाम केलेल्या इमारतीचा ७/१२ उतारा, भूमी अभिलेख विभागाकडील जमीन मोजणी नकाशा सादर करू शकले नाहीत. ३० जमीनमालकांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी पाच ते सहा महिने संधी देऊनही एकही मालक आवश्यक कागदपत्र नगररचना विभागात सादर करू शकला नाही. त्यामुळे असे प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

एक जमीनमालकवगळता अन्य मालक बांधकामांची आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात यशस्वी झाले नाहीत. कागदपत्र सादर करण्याच्या त्यांना अनेक संधी दिल्या. अखेर एका मालकाचे बांधकाम दंड आकारून नियमित केले, उर्वरित सर्व प्रकरणे नाकारण्यात आली.

-मारुती राठोड, नगररचना, साहाय्यक संचालक

First Published on March 14, 2019 12:30 am

Web Title: 30 cases of regularization of illegal constructions were rejected