ठाणे महापालिकेच्या कामकाजाविषयी गेल्या आठ वर्षांतील लेखापरीक्षण अहवालामध्ये अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले असून त्यातील त्रुटींची सुधारणा करण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाकडून त्या आक्षेपांची पूर्तता अद्याप करण्यात आली नसल्याने महापालिकेला गेल्या आठ वर्षांत सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा धक्कादायक आरोप काँग्रेसच्या वतीने शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. महापालिका स्थापनेपासून आतापर्यंत अशाप्रकारे तब्बल १५०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी नंदलाल समितीने दिलेल्या अहवालापेक्षाही हा मोठा घोटाळा असल्याने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती नेमण्याची मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आल्याने महापालिकेतील सत्तासंघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ठाणे महापालिकेचा कारभार वादग्रस्त ठरत असल्याचे दिसून येते. सत्ताधारी-विरोधकांमधील संघर्ष, लोकप्रतिनिधीची राडेबाजी तसेच सचिवाची कॉलर पकडणे यांसारख्या प्रकारांमुळे महापालिकेची प्रतिमा मलीन होऊ लागली आहे, तसेच उत्पन्न-खर्चाचे गणित बिघडल्याने महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटल्याचे समोर आले होते. याशिवाय, सभागृहामध्ये गोंधळामध्ये काही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने काही लोकप्रतिनिधींनी त्यास हरकत घेतली आणि त्यासंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. असे असतानाच काँग्रेसचे गटनेते संजय घाडीगावकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेच्या कारभारासंबंधी लेखापरीक्षण अहवालाने नोंदविलेल्या आक्षेपांची माहिती दिली. या अहवालात महापालिकेच्या कारभाराविषयी अनेक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या अहवालामध्ये नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपातील त्रुटींमध्ये महापालिका प्रशासनाने सुधारणा करणे आवश्यक होते. मात्र, त्या आक्षेपांची पूर्तता अद्याप केली नसल्याने महापालिकेला आठ वर्षांत ३५१ कोटी ८७ लाख ८७ हजार ३५९ रुपयांचे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती घाडीगावकर यांनी दिली. महापालिका स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत तब्बल १५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात ठाणे महापालिकेचे माहिती व जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते प्रतिक्रीयेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाही.चौकशी समिती नेमण्याची मागणीकाही वर्षांपूर्वी महापालिकेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी नंदलाल समितीने दिलेल्या अहवालापेक्षाही हा मोठा घोटाळा असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यात यावी आणि त्यासाठी आयआयटीमधील कुशल ज्येष्ठ तांत्रिक तज्ज्ञ, शासनाच्या लेखापरिक्षण विभागातील दोन कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आदी सदस्यांची समिती नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे, अशी माहीती घाडीगावकर यांनी दिली.
