भगवान मंडलिक २७ गावांतील बेकायदा बांधकामे नियमितीकरण २७ गावांतील विकासकांनी महापालिका तसेच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या इमारत बांधकाम परवानगीशिवाय बांधलेली ४१ इमारतींची प्रकरणे ‘प्रशमित संरचना दर’ (कम्पाउंडिंग चार्ज) आकारून नियमित करावी म्हणून नगररचना विभागाकडे दाखल झाली होती. ही सर्व प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत, अशी माहिती एका नगररचना अधिकाऱ्याने दिली. २७ गावांत चार ते पाच हजार बेकायदा इमारती, गाळे, चाळी माफियांनी बांधल्या आहेत. ही बांधकामे तोडण्यास सुरुवातीला ‘एमएमआरडीए’ने टाळाटाळ केली. आता पालिका प्रशासन या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून त्यांची पाठराखण करीत आहे. याउलट ही बेकायदा बांधकामे नियमित होण्यासाठी पालिकेचा ‘ई’ प्रभागातील एक कामगार अतिक्रमण नियंत्रण अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नियमित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. या बेकायदा व्यवहारांना ई प्रभागातील अधिकारी, अभियंते साथ देत आहेत. गेल्या महिन्यात ठाणे जिल्हा परिषदेने पालिकेला पत्र पाठवून आम्ही २७ गावांच्या हद्दीत दिलेल्या इमारत बांधकाम परवानग्या ग्राह्य धरू नयेत, असे कळविले आहे. अशी सुमारे ३० ते ४० प्रकरणे जिल्हा परिषदेच्या पत्रामुळे बेकायदा म्हणून घोषित झाली. हे प्रकरण ताजे असतानाच पालिकेच्या नगररचना विभागाने २७ गावांतील बेकायदा इमारत बांधकामे नियमित करण्यासाठी दाखल झालेल्या ४२ प्रकरणांमधील फक्त आडिवली ढोकळी गावातील राजकुवर सिंग यादव या विकासकाचे इमारत बांधकाम ‘प्रशमित संरचना दर’ आकारून ८ जानेवारी २०१९ रोजी नियमित केले. उर्वरित ४१ बांधकामे नियमित करण्याचे प्रस्ताव फेटाळून लावले, असे नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांनी सांगितले. बांधकामे नियमित करण्यासाठी दाखल प्रस्तावांमध्ये २७ गावचा भूमिपुत्र असलेल्या वास्तुविशारदाची १४ प्रकरणे आहेत. वास्तुविशारद संघटनेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश या प्रस्तावात आहे. उच्च न्यायालयाने एका बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्या इमारतीचे नावही नियमितीकरणाच्या यादीत अग्रस्थानी आहे. २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांची पाठराखण पालिकेचा नगररचना, अतिक्रमण विभाग करीत असल्याची कुणकुण लागताच, माहिती कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे तक्रार केली. बेकायदा बांधकामे करून विकासक रहिवाशांची फसवणूक करतात म्हणून अशी बेकायदा बांधकामे पालिकेने तातडीने तोडून टाकावीत. दुय्यम निबंधकांकडे अशा बांधकामांची माहिती द्यावी, असे शासनाने गेल्या वर्षी आदेश काढले आहेत. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून २७ गावांतील बेकायदा बांधकामे शासन आदेश दुर्लक्षित करून प्रशमित संरचना आदेशाचा आधार घेऊन नियमित करण्याची घाई नगररचना, अतिक्रमण नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी चालविली आहे. बेकायदा बांधकामे ही नियमबाह्य असल्याने नगररचना विभागाने अशा बांधकामांच्या विकासकांना त्रुटीपत्र पाठविण्यात आली आहेत. या बांधकामांच्या नियमितीकरणातून मोठा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असल्याने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषी नगररचना, अतिक्रमण नियंत्रण अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी गोखले यांनी अर्जात केली आहे. आडिवली ढोकळीतील जी इमारत प्रशमित दर आकारून नियमित केली आहे, त्या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. या अर्जामुळे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता गृहीत धरून नगररचना अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची ४१ प्रकरणे फेटाळून लावली. नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदा बांधकामांच्या प्रकरणात अशी बांधकामे नियमित करू नयेत असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. अशा नियमानुकूल प्रकरणांना न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे २७ गावांतील ४१ दाखल प्रस्ताव फेटाळून लावले आहेत. - सुरेंद्र टेंगळे, नगररचनाकार ‘कडोंमपा’
