जयेश सामंत ठाणे महापालिका क्षेत्रातील विविध सुविधांची उभारणी करताना महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येऊ नये यासाठी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बांधीव विकास हस्तांतरण हक्काच्या (कन्स्ट्रक्शन टीडीआर) माध्यमातून शहरात सुरू केलेली सुमारे ४३५ कोटी रुपयांची विकासकामे राज्य सरकारने जाहीर केलेले रेडीरेकनरचे दर आणि गेल्या काही काळात दुपटीने झालेली टीडीआरची निर्मिती यामुळे गोत्यात आली आहेत. बांधीव सुविधा निर्देशांकाच्या माध्यमातून सुरू असलेली ही कामे अनेक विकासकांनी थांबवली असल्यामुळे महापालिका प्रशासन सध्या पेचात सापडले आहे. ठाणे महापालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ज्या भूखंडाचे क्षेत्र दोन हेक्टरपेक्षा अधिक आहे, अशा विकास प्रस्तावातून सुविधा भूखंड महापालिकेस प्राप्त होत असतात. या सुविधा भूखंडांवर पालिकेच्या निधीतून प्रकल्प उभे केले जातात. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत होता. शिवाय विकास आराखडय़ात मंजूर असलेल्या सुविधांची अंमलबजावणी देखील धीम्या गतीने होत असे. राज्य सरकारने २०१६ मध्ये आखलेल्या नव्या टीडीआर धोरणात बांधीव सुविधांच्या बदल्यात विकास हस्तांतर हक्क देण्याच्या नियमावलीत काही बदल केले. या तरतुदींचा आधार घेत महापालिका हद्दीत कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून एकूण ४५४ कोटी ८२ लाखाची ३० कामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी आतापर्यंत ४१ कोटी ९४ लाख रुपयांची १० कामे पूर्ण झाली असून ४३५ कोटी ६३ लाखाची १४ कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच याच नियमाचा वापर करून शहरातील आणखी सहा कामे नियोजित आहेत, असा अहवाल ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. शासनाने ऑगस्ट २०१५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रीमियम आकारून अतिरिक्त ०.२ किंवा ०.३ टक्के इतके चटईक्षेत्र मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे शहरातील टीडीआरची निर्मिती दुप्पट, तिप्पट झाल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. बांधकाम क्षेत्रात मंदी आल्यामुळे आरक्षणापोटी निर्माण होणाऱ्या विकास हक्क हस्तांतरणाचे बाजारमूल्यही कमी झाल्याचे महापालिकेचे म्हणणे असून यामुळे टीडीआरचे संपूर्ण गणित बिघडू लागले आहे. आरक्षणापोटी तसेच बांधीव सुविधेअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या तसेच बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या टीडीआरच्या तुलनेत अधिमूल्य साधारणपणे ४० ते ४५ टक्के कमी असल्याचा अहवाल महापालिकेने राज्य सरकारला पाठविला आहे. त्यानुसार कन्स्ट्रक्शन टीडीआर जरी शासन नियमानुसार रेडीरेकनर दर अधिक २५ टक्के यानुसार दिला जात असला, तरी बाजारमूल्यानुसार या टीडीआर दराचे अवमूल्यन झाले आहे असा निष्कर्ष महापालिकेने काढला आहे. त्यामुळे कामांवर विपरीत परिणाम झाला असून नवीन कामे घेण्यास विकासक उत्सुक नसल्याचा अहवाल महापालिकेने राज्य सरकारकडे रवाना केला आहे. हा अहवाल सादर करताना यापूर्वी टीडीआर अनुज्ञेय करताना २० टक्के स्लम टीडीआरचा जो वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे तो दूर करून त्याऐवजी कन्स्ट्रक्शन टीडीआर वापरास संमती दिल्यास विकास योजनेत ठरविण्यात आलेल्या कामांना वेग मिळेल असा दावा महापालिकेने केला आहे. टीडीआर म्हणजे काय? खासगी मालकीची जमीन शासनाने संपादित केल्यानंतर त्याचा पैशांच्या स्वरूपात मोबदला न देता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिल्यास त्याला विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) असे म्हणतात. मिळालेला एफएसआय तुम्हाला त्याच शहरात अन्यत्र वापरून जादाचे बांधकाम नियमानुसार करता येते. अतिरिक्त टीडीआर मिळाल्याने बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल. परिणामी, घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. रस्तेही अडचणीत महापालिकेस प्राप्त झालेल्या सुविधा भूखंडांचे विकसन तसेच मंजूर विकास योजनेनुसार ठरविण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ातील रस्त्यांचे बांधकामही महापालिकेने कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून हाती घेतले आहे. यानुसार विकासकांनी केलेल्या बांधीव सुविधेपोटी हा टीडीआर अदा केला जातो. सद्य:स्थितीत महापालिकेच्या नगर अभियंता यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार १८८ कोटी २० लाख रुपयांच्या रस्त्यांची कामे कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून सुरू असली तरी शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या दरानुसार (एएसआर) सदर कामांची किंमत सर्वसाधारणपणे १०० कोटी इतकीच होत असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. त्यामुळे हा टीडीआर घेऊन रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यास विकासक फारसे उत्सुक नाहीत.
